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  • राज्य विधान परिषद: संरचना, सृजन और कार्य (State Legislative Council: Structure, Creation and Functions)

    1. परिचय (Introduction)

    राज्य विधानमंडल का ‘उच्च सदन’ (Upper House) विधान परिषद (Legislative Council) कहलाता है। राज्यसभा की तरह ही यह राज्यों में बड़ों का सदन है। यह सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था (विधान परिषद) है:

    वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य:

    1. उत्तर प्रदेश
    2. बिहार
    3. महाराष्ट्र
    4. कर्नाटक
    5. आंध्र प्रदेश
    6. तेलंगाना

    2. सृजन और समाप्ति (Creation and Abolition) – अनुच्छेद 169

    संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने (Srisjan) या समाप्त (Utsadan) करने का अधिकार देता है।

    प्रक्रिया: यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है।

    3. विधान परिषद की संरचना (Composition) – अनुच्छेद 171

    विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।

    सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

    इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति’ के द्वारा होता है। चुनाव विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता है:

    अनुपात कौन चुनता है?
    1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों (MLAs) द्वारा।
    1/3 सदस्य स्थानीय निकायों (नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि) द्वारा।
    1/12 सदस्य स्नातकों (Graduates) द्वारा (जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों)।
    1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा (जो 3 वर्ष से माध्यमिक स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हों)।
    1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से)।

    4. योग्यता एवं कार्यकाल

    • आयु: सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
    • कार्यकाल: यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

    5. कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers)

    संविधान में विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में बहुत कम शक्तियां दी गई हैं। इसकी स्थिति ‘सलाहकारी’ अधिक है।

    1. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

    साधारण विधेयक विधान परिषद में पेश किया जा सकता है। लेकिन यदि विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, तो परिषद उसे केवल रोक सकती है (Delay):

    • पहली बार में: 3 महीने तक।
    • दूसरी बार (यदि विधानसभा दोबारा पास कर दे): 1 महीने तक।
    • कुल देरी: अधिकतम 4 महीने। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती।

    2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

    धन विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में पेश होता है। विधान परिषद इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।

    6. निष्कर्ष

    आलोचक विधान परिषद को ‘सफेद हाथी’ या खर्चीली संस्था कहते हैं, लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि यह विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों को (जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते) विधायिका में स्थान देती है और जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करती है।

  • संसद की विधायी प्रक्रिया: विधेयक से अधिनियम बनने का सफर (Legislative Process of Parliament: From Bill to Act)

    1. परिचय: विधेयक क्या है?

    संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की प्रक्रिया एक प्रस्ताव से शुरू होती है जिसे ‘विधेयक’ (Bill) कहा जाता है। जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तब वह ‘अधिनियम’ (Act) या कानून बन जाता है।

    अनुच्छेद 107 में विधेयकों को पुरःस्थापित (Introduce) करने और पारित करने के उपबंध दिए गए हैं।

    2. विधेयकों का वर्गीकरण (Types of Bills)

    भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

    • 1. साधारण विधेयक (Ordinary Bill): वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी मामलों से संबंधित (अनुच्छेद 107)।
    • 2. धन विधेयक (Money Bill): कराधान, सरकारी खर्च और ऋण आदि से संबंधित (अनुच्छेद 110)।
    • 3. वित्त विधेयक (Financial Bill): वित्तीय मामलों से संबंधित (अनुच्छेद 117)।
    • 4. संविधान संशोधन विधेयक: संविधान के प्रावधानों में बदलाव के लिए (अनुच्छेद 368)।

    3. कानून बनने के चरण (Stages of Law Making)

    एक साधारण विधेयक को अधिनियम बनने के लिए प्रत्येक सदन में तीन वाचनों (Readings) से गुजरना पड़ता है:

    (A) प्रथम वाचन (First Reading)

    इस चरण में विधेयक को सदन में प्रस्तुत (Introduce) किया जाता है। मंत्री या सदस्य सदन की अनुमति मांगता है। इस स्तर पर कोई चर्चा नहीं होती। विधेयक को भारत के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित किया जाता है।

    (B) द्वितीय वाचन (Second Reading)

    यह सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत चरण है। इसमें विधेयक की धारावार (Clause-by-clause) समीक्षा होती है। इसके तीन उप-चरण होते हैं:

    • साधारण बहस: विधेयक के मूल सिद्धांतों पर चर्चा होती है।
    • समिति अवस्था (Committee Stage): विधेयक को प्रवर समिति (Select Committee) के पास सूक्ष्म जांच के लिए भेजा जाता है।
    • विचार अवस्था: समिति की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होती है और सदस्य संशोधन प्रस्ताव रख सकते हैं।

    (C) तृतीय वाचन (Third Reading)

    इस चरण में विधेयक पर केवल ‘संपूर्ण रूप से’ चर्चा होती है। कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। विधेयक को या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार। यदि बहुमत इसे पास कर देता है, तो इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

    (D) दूसरे सदन में विधेयक

    दूसरे सदन में भी विधेयक इन्हीं तीन चरणों से गुजरता है। दूसरा सदन:

    • विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर सकता है।
    • कुछ संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है।
    • विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।
    • विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करता (6 महीने तक लंबित रखना)।

    4. संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) – अनुच्छेद 108

    यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध (Deadlock) उत्पन्न हो जाए (जैसे- दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या 6 महीने से अधिक समय बीत जाए), तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।

    महत्वपूर्ण तथ्य:

    • संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयकों पर बुलाया जा सकता है (धन विधेयक या संविधान संशोधन पर नहीं)।
    • इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
    • निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।

    5. राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent to Bill) – अनुच्छेद 111

    दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

    1. वह विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं (विधेयक कानून बन जाता है)।
    2. वह स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं (विधेयक समाप्त हो जाता है)।
    3. वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं (यदि वह धन विधेयक नहीं है)। यदि संसद इसे दोबारा (संशोधन के साथ या बिना) पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

    इस प्रकार, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया अत्यंत व्यापक और व्यवस्थित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बनाया जाए।

  • राज्य मंत्रिपरिषद: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व (State Council of Ministers in Hindi)

    2.3. राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers)

    भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है।

    संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

    अनुच्छेद 163: सहायता और सलाह (Aid and Advice)

    राज्यपाल को उसके कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा (सिवाय उन मामलों के जहां उसे संविधान द्वारा विवेकाधिकार प्राप्त है)।

    अनुच्छेद 164: मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

    • नियुक्ति: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
    • प्रसादपर्यंत: मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the Governor) अपना पद धारण करेंगे।
    • सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

    मंत्रिपरिषद का आकार (Size of the Council of Ministers)

    मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा इसे सीमित कर दिया गया:

    राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
    परंतु, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।

    मंत्रियों की श्रेणियां (Categories of Ministers)

    संविधान में मंत्रियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय परंपरा के आधार पर भारत में मंत्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:

    1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)

    ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इनके पास राज्य सरकार के प्रमुख विभाग (जैसे- गृह, वित्त, शिक्षा) होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही सामूहिक रूप से सरकार की नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं।

    2. राज्य मंत्री (Ministers of State)

    इनकी दो स्थितियां हो सकती हैं:

    • स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge): वे अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते। वे कैबिनेट की बैठक में तभी भाग लेते हैं जब उनके विभाग से संबंधित मामले पर चर्चा हो रही हो।
    • बिना स्वतंत्र प्रभार: वे कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं और उनकी सहायता करते हैं।

    3. उप मंत्री (Deputy Ministers)

    इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। इनका मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करना है। वे कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते।

    मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल (Council of Ministers vs Cabinet)

    मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) मंत्रिमंडल (Cabinet)
    यह एक बड़ा निकाय है (सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल)। यह एक छोटा निकाय है (केवल कैबिनेट मंत्री शामिल)।
    इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं। यह बार-बार मिलती है और नीतिगत निर्णय लेती है।
    संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 163, 164 में वर्णित)। मूल संविधान में शब्द नहीं था (अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

    शपथ और कार्यकाल

    पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वे तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है।

  • राज्य कार्यपालिका: मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (Chief Minister: Powers and Functions in Hindi)

    2.2. मुख्यमंत्री: कार्य एवं शक्तियां (Chief Minister: Functions and Powers)

    संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री (Chief Minister) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जहां राज्यपाल राज्य का ‘नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख’ (De jure executive) होता है, वहीं मुख्यमंत्री राज्य का ‘वास्तविक कार्यकारी प्रमुख’ (De facto executive) होता है। वह राज्य सरकार का मुखिया होता है।

    संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

    • अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
    • अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
    • अनुच्छेद 167: यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी राज्यपाल को दे।

    मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions)

    मुख्यमंत्री की शक्तियों को उनके विभिन्न संबंधों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

    1. मंत्रिपरिषद के संबंध में (In relation to Council of Ministers)

    मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता और प्रमुख होता है।

    • मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश: राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं।
    • विभागों का आवंटन: वह मंत्रियों के बीच विभागों (Portfolios) का वितरण और फेरबदल करता है।
    • बैठकों की अध्यक्षता: वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और निर्णयों को प्रभावित करता है।
    • सामूहिक उत्तरदायित्व: यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित (Collapse) हो जाती है।

    2. राज्यपाल के संबंध में (In relation to the Governor)

    मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी (Main Channel of Communication) होता है (अनुच्छेद 167)।

    • वह राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है।
    • वह महत्वपूर्ण नियुक्तियों (जैसे- राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य) के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।

    3. राज्य विधानमंडल के संबंध में (In relation to State Legislature)

    सदन का नेता (Leader of the House) होने के नाते, मुख्यमंत्री के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं:

    • वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने की सलाह देता है।
    • वह किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा को भंग (Dissolve) करने की सिफारिश कर सकता है।
    • वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

    4. अन्य शक्तियां और कार्य (Other Powers and Functions)

    • राज्य योजना बोर्ड: वह राज्य योजना बोर्ड (State Planning Board) का अध्यक्ष होता है।
    • क्षेत्रीय परिषद: वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है (क्रमवार एक वर्ष के लिए)।
    • आपात्काल: आपातकाल के दौरान वह मुख्य प्रबंधक (Crisis Manager) के रूप में कार्य करता है।
    • वह राज्य की जनता की शिकायतों को सुनता है और उनका निवारण करता है।

    महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts)

    नोट: मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के ‘प्रसादपर्यंत’ पद धारण करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता है। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता।

    निष्कर्षतः, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है। उसकी स्थिति, क्षमता और व्यक्तित्व पर ही राज्य का सुशासन निर्भर करता है।

  • राज्यपाल

    2.1. राज्यपाल: कार्य एवं शक्तियां (Governor: Functions and Powers)

    भारतीय संविधान के भाग 6 (Part VI) में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है।

    संवैधानिक स्थिति (Constitutional Position)

    अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। (परंतु 7वें संविधान संशोधन, 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है)।

    अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

    राज्यपाल की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions of Governor)

    राज्यपाल की शक्तियों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां।

    1. कार्यकारी शक्तियां (Executive Powers)

    राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं:

    • नियुक्तियां: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 164)।
    • वह राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति करता है और उसका कार्यकाल व वेतन निर्धारित करता है।
    • वह राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है (हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है)।
    • अनुच्छेद 356: यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
    • वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (Chancellor) होता है और कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करता है।

    2. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

    राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है (अनुच्छेद 168)। उसकी विधायी शक्तियां व्यापक हैं:

    • सत्र बुलाना और भंग करना: राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत (Summon) और सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को भंग (Dissolve) कर सकता है (अनुच्छेद 174)।
    • संबोधन: प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में वह विधानमंडल को संबोधित करता है (अनुच्छेद 176)।
    • विधेयक पर सहमति (अनुच्छेद 200): जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पास होकर राज्यपाल के पास आता है, तो वह:
      • विधेयक को स्वीकृति दे सकता है।
      • स्वीकृति रोक सकता है।
      • विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)।
      • विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है (अनुच्छेद 201)।
    • अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 213): जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

    3. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

    • धन विधेयक (Money Bill): राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
    • बजट: वह सुनिश्चित करता है कि ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (राज्य बजट) विधानमंडल के समक्ष रखा जाए (अनुच्छेद 202)।
    • अनुदान की मांग: कोई भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती।
    • आकस्मिकता निधि: किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए वह ‘राज्य की आकस्मिकता निधि’ (Contingency Fund) से अग्रिम धन दे सकता है।
    • वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

    4. न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)

    अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को:

    • क्षमा (Pardon) कर सकता है।
    • प्रविलंबन (Reprieve) कर सकता है।
    • विराम (Respite) या परिहार (Remission) कर सकता है।

    नोट: राज्यपाल मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता (यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है) और न ही वह कोर्ट मार्शल (सेन्य न्यायालय) के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

    5. विवेकाधिकार शक्तियां (Discretionary Powers)

    संविधान में राज्यपाल को कुछ स्थितियों में अपने विवेक (Discretion) का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है (अनुच्छेद 163):

    • किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
    • राज्य में राष्ट्रपति शासन (Article 356) लगाने की सिफारिश करना।
    • त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
    • यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो दे, तो उसे बर्खास्त करना या विधानसभा को भंग करना।

    निष्कर्ष

    राज्यपाल राज्य शासन की धुरी है। यद्यपि वह नाममात्र का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन संघीय ढांचे में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी (Link) के रूप में कार्य करता है।

  • Right to Freedom of Religion

    Right to Freedom of Religion in India (Articles 25–28)

    India is a secular country, and this secularism is safeguarded through Articles 25–28 of the Constitution. These provisions guarantee freedom of religion to every individual while ensuring that it does not harm public order, morality, health, or other fundamental rights.

    🔎 Overview: The Right to Freedom of Religion

    The Indian Constitution declares India a secular state, which means the state has no official religion and treats all religions with equal respect. These rights ensure that citizens can freely practice and propagate their faith, but with reasonable restrictions such as public order, morality, health, and other fundamental rights.

    🕊️ Article 25: Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion

    What it Says: “All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.”

    • Freedom of Conscience: Inner freedom to believe in any religion or no religion at all (atheism/agnosticism).
    • Right to Profess: Freedom to openly declare one’s religious beliefs and faith.
    • Right to Practice: The right to perform religious rituals, observances, and ceremonies, including worship.
    • Right to Propagate: The right to spread one’s religious beliefs to others. Note: The Supreme Court has clarified this does not include the right to convert others through force, fraud, inducement, or allurement.

    Restrictions: This right is subject to public order, morality, health, other Fundamental Rights, and laws providing for social welfare and reform (e.g., laws allowing temple entry for all castes and banning untouchability).

    🏛️ Article 26: Freedom to Manage Religious Affairs

    What it Says: Subject to public order, morality, and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions, manage its own affairs in matters of religion, and own and acquire movable and immovable property and administer it in accordance with law.

    • Religious Denomination: A group with a common faith, organization, and name (e.g., Shaivites, Vaishnavites, Sunnis, Shias).
    • Establish Institutions: Right to set up and run religious bodies, temples, mosques, churches, gurudwaras, etc.
    • Manage Affairs: Right to decide on doctrines of faith, rituals, and ecclesiastical laws.
    • Own & Administer Property: Right to own property and manage its finances, but this administration must be “in accordance with law”, meaning the state can regulate it to prevent malpractices.

    💰 Article 27: Freedom from Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion

    What it Says: “No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.”

    • Upholds the secular character of the state by ensuring public taxes are not used to promote or maintain any one religion.
    • A taxpayer cannot be forced to contribute to a fund for a religion they do not follow.
    • Important: This prohibits taxes specifically levied for a religion. It does not prevent the state from spending general government funds for the promotion of all religions equally (e.g., providing security during religious festivals or aid to educational institutions run by religious groups).

    📚 Article 28: Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions

    What it Says:

    • (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds (e.g., government schools like Kendriya Vidyalayas).
    • (2) This rule does not apply to an institution administered by the State but established under a trust or endowment which requires that religious instruction be imparted.
    • (3) No person attending any educational institution recognized by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction or worship without their consent (or guardian’s consent if a minor).

    Explanation: This article ensures educational neutrality. While fully state-funded schools cannot have religious instruction, other schools can offer it only on a voluntary basis.

    📊 Summary Table: Articles 25–28

    Article Key Provision Purpose Restrictions
    25 Freedom of conscience, profession, practice, propagation Guarantees individual religious freedom Public order, morality, health, other FRs, social reform
    26 Right to manage religious affairs Grants autonomy to religious groups Public order, morality, health; administration “by law”
    27 No tax for religious promotion Prevents state from favoring one religion with tax money None explicitly, but general state aid is allowed
    28 Freedom from religious instruction in schools Protects individuals from forced religious education Consent for minors in aided/recognized institutions

    Quick Note: Articles 25–28 collectively uphold India’s secular spirit — ensuring individuals and groups can follow their faith freely, but within the framework of constitutional morality, public order, and democracy.

  • Formation and Integration of Indian States After Independence

    Formation and Integration of Indian States After Independence

    A comprehensive narrative covering the Cabinet Mission, Mountbatten Plan, princely states, end of paramountcy, the options offered to rulers, the Patel–Menon strategy, post-independence challenges and the political unification of India.

    At a glance

    This article explains the political and administrative steps that transformed fragmented colonial units and hundreds of princely domains into a unified democratic federation—the modern Republic of India.

    Quick Summary

    • Cabinet Mission (1946) proposed a grouped federal solution but failed politically.
    • Mountbatten Plan (3 June 1947) accepted partition; British paramountcy over princely states ended with Independence Act.
    • About 565 princely states existed; most acceded to India by Instruments of Accession and Standstill Agreements.
    • Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon led a pragmatic mix of diplomacy and pressure to integrate states.
    • Post-1947 the Constitution (1950) and States Reorganisation Act (1956) completed political unification, largely along administrative and linguistic lines.

    1. Cabinet Mission (1946)

    In 1946 Britain sent a Cabinet Mission to India to recommend a process for transfer of power that would preserve Indian unity while satisfying competing political claims. The Mission proposed a three-tier structure: a central Union responsible for a few key subjects and autonomous provinces grouped together for other matters. The idea of province groups (Groups A, B and C) was meant to balance regional and communal interests while keeping the country intact.

    Initially accepted on paper by the major parties, the arrangements soon deteriorated. The Indian National Congress preferred a strong centre; the Muslim League saw grouping as a stepping stone to partition and ultimately pressed for Pakistan. Political distrust, communal tensions and the failure to agree on safeguards led to breakdown of the Mission’s plan and set the scene for the more drastic solutions that followed.

    2. Mountbatten Plan & Partition (1947)

    Lord Mountbatten, appointed Viceroy in 1947, proposed on 3 June a practical plan: accept the division of British India into two dominions — India and Pakistan — and transfer power quickly. The Indian Independence Act made two dominions on 15 August 1947 and simultaneously stated that British paramountcy over princely states would lapse.

    Partition produced immediate administrative problems and an enormous human catastrophe: population transfers, communal violence and refugee crises. It also raised the more technical question of what would happen to princely states once the British Crown’s suzerainty ended — a question that would test the new Indian leadership’s diplomacy and organisational ability.

    3. British Provinces & Princely States

    At independence the subcontinent consisted of directly ruled British provinces and nearly 565 princely states ruled by indigenous princes under subsidiary alliances. These princely polities ranged from large, administratively sophisticated states to tiny jagirs. Under British paramountcy they ceded defense and external affairs to the Crown; internally many exercised wide autonomy.

    Integrating this patchwork into a modern state required clear legal instruments and a practical political strategy that would persuade rulers to cede selected powers while assuring them dignity and protection for their personal rights during transition.

    4. End of Paramountcy

    The Indian Independence Act terminated British treaty obligations and paramountcy on the appointed date. In legal terms princely states became technically independent; in practical terms, however, no small state could sustain defense or diplomacy on its own. The end of British protection therefore created both an opportunity and a risk: rulers could choose accession — but a vacuum in external security and administration had to be filled quickly, or the region could fragment politically.

    5. Options Offered to Princely States

    In theory princes had three choices: accede to India, accede to Pakistan, or remain independent. In practice independence was unworkable for most. India and Pakistan expected geographic contiguity and the wishes of the people to guide accession, and both countries pressed for legal Instruments of Accession that would cede defense, foreign affairs and communications to the chosen dominion while leaving internal administration to the ruler—initially.

    To buy time and maintain essential services while final decisions were negotiated, many states entered Standstill Agreements with India. For the rulers, the Government of India offered guarantees — including later the Privy Purse and recognition of titles — to smooth accession. This pragmatic mix of legal clarity and political assurance made accession acceptable to most princes.

    6. Sardar Vallabhbhai Patel & V.P. Menon — Strategy and Execution

    Sardar Patel (Deputy Prime Minister and Home Minister) and his secretary V.P. Menon formed the operational core for integration. Patel provided the political will and credibility; Menon supplied the bureaucratic craftsmanship—drafting Instruments of Accession, negotiating terms, and organizing the States Department.

    Their method combined reassurance (guarantees for rulers’ personal rights and transitional privileges) with firm firmness: use of political pressure, withholding of administrative recognition, or — in a few cases — military force when a ruler’s stance threatened the security or unity of the new Union. The outcome: within a few years almost all princely territories had legally acceded and were administratively merged into states or unions.

    Notable flashpoints included Junagadh (whose ruler attempted accession to Pakistan against the wishes of the majority), Hyderabad (whose Nizam resisted and was integrated after police action), and Kashmir (where accession followed an invasion and led to a protracted dispute). Each case tested the balance between legal instruments and political will—and in each Patel and Menon adapted strategy to circumstances.

    7. Post-Independence Challenges of State Formation

    After legal accession, India faced administrative consolidation, economic integration, and linguistic and cultural demands. The Constituent Assembly’s work resulted in the Constitution (effective 26 January 1950) which declared India a sovereign democratic republic and described it as a “Union of States” — language that emphasised unity over a loose confederation.

    The early 1950s saw demands for states aligned to linguistic and cultural identities. The creation of Andhra State in 1953 and the States Reorganisation Commission led to the States Reorganisation Act of 1956, which redrew boundaries largely on linguistic lines and rationalized administrative units. These reforms consolidated governance, facilitated planning and helped stabilize the political map of India by the mid-1950s.

    Other tasks included integrating former colonial enclaves (French and Portuguese possessions), reforming land and feudal structures that remained in princely areas, and aligning local governance with democratic institutions. Each of these was difficult and required political patience, legal tools and development policy to bring equity across the new Republic.

    Conclusion

    The political unification of independent India was neither inevitable nor simple. A combination of legal instruments (Standstill Agreements, Instruments of Accession), confident political leadership (notably Patel and Menon), constitutional design and, when necessary, the decisive use of power, converted hundreds of diverse polities into a functioning democratic federation. Within a decade the former patchwork of provinces and princely domains had become a Union of States governed by a common Constitution—a remarkable achievement of statecraft under testing circumstances.

    ✔ Quick Points

    • Cabinet Mission proposed a grouped federal structure but political disagreements made it unworkable.
    • Mountbatten Plan formalised partition and ended British paramountcy on princely states.
    • Instruments of Accession and Standstill Agreements were key legal tools for integration.
    • Patel and Menon combined diplomacy, guarantees and firmness to achieve peaceful accession in most cases.
    • States Reorganisation (1956) reorganised boundaries largely on linguistic-administrative lines, completing the political map.

    Bare Text

    India’s state formation after independence exemplifies pragmatic statecraft: legal clarity, political guarantees, administrative consolidation and determined leadership converted a fragmented colonial landscape into a unified democratic republic.

    Practice MCQs

    1. Which mission proposed a three-tier plan for transfer of power in 1946?
      A) Cripps Mission B) Cabinet Mission C) Simon Commission D) Mountbatten Plan
    2. The Mountbatten Plan was announced on which date in 1947?
      A) 3 June B) 15 August C) 2 September D) 30 January
    3. The standard legal document used for princely states to join India was called:
      A) Standstill Agreement B) Treaty of Accession C) Instrument of Accession D) Merger Accord
    4. Who was primarily responsible for the political integration of princely states?
      A) Jawaharlal Nehru B) Sardar Patel C) C. Rajagopalachari D) V.P. Menon
    5. The States Reorganisation Act that broadly redrew state boundaries was passed in which year?
      A) 1950 B) 1953 C) 1956 D) 1960

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  • Article 14: The Bedrock of Equality and Reason in the Indian Constitution

    While the principle of equality is noble, its true power lies in its practical application. The Indian Constitution recognizes this through Article 14, which states: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

    This single sentence is the cornerstone of justice and fairness in the world’s largest democracy. But what does it truly mean?

    The Two Pillars of Article 14

    Article 14 rests on two powerful concepts:

    1. Equality Before Law: This is a negative concept. It means that every individual, regardless of their status, is subject to the same ordinary law and the same jurisdiction of the courts. It implies the absence of any special privileges for any one person.
    2. Equal Protection of the Laws: This is a positive concept. It does not mean that everyone must be treated identically. Instead, it requires the State to treat all people in similar circumstances and conditions equally. It allows for the reasonable classification of people for legislative purposes.

    The Doctrine of Reasonable Classification

    The State can classify people for a legitimate purpose. For a classification to be “reasonable” and constitutional, it must pass a two-pronged test:

    • Intelligible Differentia: The classification must be based on a clear and definite distinction that separates those grouped together from others.
    • Rational Nexus: This distinction must have a logical and just connection to the objective the law seeks to achieve.

    Example: A law that provides free education for children from economically weaker sections (EWS) is a valid classification. The intelligible differentia is economic backwardness, and the rational nexus is the goal of achieving educational equality.

    The Landmark Expansion: Prohibition of Arbitrariness

    In a landmark judgment (E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, 1974), the Supreme Court dramatically expanded the scope of Article 14. It declared that equality is the antithesis of arbitrariness. Consequently, any state action—whether legislative, executive, or administrative—that is arbitrary, whimsical, or without a rational principle violates Article 14.

    This transformed Article 14 from a mere guarantor of legal equality into a powerful tool to challenge any unfair government action that fails the test of reasonableness and non-arbitrariness.

    Welfare Schemes and Article 14

    This principle of reasonable classification is the constitutional foundation for welfare schemes like MGNREGA, scholarships, subsidies, and reservations. These are special measures aimed at uplifting socially and economically backward classes. They are not violations of equality but are, in fact, its fulfillment. They are valid because they create a reasonable classification to achieve the noble objective of bringing marginalized sections into the mainstream.

    Conclusion

    Article 14 is the soul of the Indian Constitution. It is far more than a legal right; it is the very foundation of social justice and a democratic way of life. The Supreme Court’s progressive interpretations have made it a dynamic and ever-expanding shield against state injustice. Today, it serves not only as a guarantee of “equal laws” but as the constitutional basis for just, fair, and non-arbitrary governance for every person in India.

  • अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार

    अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया है।
    इन मूल्यों में से समानता (Equality) को सबसे मौलिक और केंद्रीय स्थान प्राप्त है।
    इसी मूल्य को कानूनी रूप से साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 को भाग-III (मौलिक अधिकार) में शामिल किया।

    कानून के समक्ष समानता

    इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर होंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक –
    यदि दोनों अपराध करें तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। राज्य किसी वर्ग को कानून से ऊपर नहीं मान सकता।

    कानूनों का समान संरक्षण

    इसका तात्पर्य है कि राज्य केवल कानून बनाने में समानता नहीं देगा बल्कि उसके क्रियान्वयन और सुरक्षा में भी समान अवसर देगा।
    समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार और समान सुरक्षा मिलेगी।

    समानता का वास्तविक अर्थ

    अनुच्छेद 14 का उद्देश्य सभी को “एक जैसी स्थिति” में रखना नहीं है बल्कि यह है कि
    समान परिस्थितियों में समान व्यवहार हो और
    असमान परिस्थितियों में अलग व्यवहार किया जाए।
    इसी कारण आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और प्रमुख मामले

    • A.K. Gopalan (1950): अनुच्छेद 14 को संकीर्ण रूप से पढ़ा गया।
    • Anwar Ali Sarkar (1952): मनमाना कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
    • E.P. Royappa (1974): समानता का अर्थ है कि कोई भी कार्य मनमाना न हो।
    • Maneka Gandhi (1978): अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़कर पढ़ा गया।
    • Indra Sawhney (1992): आरक्षण समानता के विपरीत नहीं बल्कि समान अवसर का साधन है।

    व्यावहारिक महत्व और ग्राउंड रियलिटी

    भारतीय समाज में असमानताओं को दूर करने का संवैधानिक साधन अनुच्छेद 14 ही है।
    आरक्षण, कर प्रणाली और कल्याणकारी योजनाएँ इस सिद्धांत पर आधारित हैं।
    यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो।

    निष्कर्ष

    अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह केवल समानता का अधिकार नहीं बल्कि
    न्यायपूर्ण और गैर-मनमाना शासन का संवैधानिक आधार है।

    UGC NET के लिए Objective Questions

    प्रश्न 1: अनुच्छेद 14 में “कानून के समक्ष समानता” और “कानूनों का समान संरक्षण” के बारे में कौन-सा कथन सही है?
    (A) दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है।
    (B) पहला विशेषाधिकार से वंचित करना है, दूसरा समान अवसर प्रदान करना है।
    (C) पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक पहलू है।
    (D) दोनों केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 2: E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) केस से कौन-सा सिद्धांत निकला?
    (A) अनुच्छेद 14 केवल वर्गीकरण तक सीमित है।
    (B) समानता का सिद्धांत केवल समान परिस्थितियों में लागू होता है।
    (C) समानता का सिद्धांत मनमानेपन का प्रतिपक्ष है।
    (D) अनुच्छेद 14 और 21 को जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।
    सही उत्तर: (C)

  • अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार

    अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार

    भारतीय संविधान का भाग-III मौलिक अधिकारों को नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है।
    इन अधिकारों की रक्षा और उन्हें प्रभावी बनाने का कार्य अनुच्छेद 13 करता है।
    यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते
    जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा कोई कानून पहले से है या बाद में बनाया जाता है,
    तो वह कानून उस सीमा तक शून्य (void) हो जाएगा।

    अनुच्छेद 13 की संवैधानिक भाषा (Bare Act)

    • अनुच्छेद 13(1): संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में प्रभावी थे,
      यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे शून्य माने जाएंगे।
    • अनुच्छेद 13(2): संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा
      जो मौलिक अधिकारों को कम करे या उनसे असंगत हो।
    • अनुच्छेद 13(3): “कानून” में अधिनियम, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम आदि सब सम्मिलित होंगे।
    • अनुच्छेद 13(4): 24वें संशोधन (1971) द्वारा जोड़ा गया – संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।

    अनुच्छेद 13 का महत्व

    यह अनुच्छेद केवल एक प्रावधान नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा की ढाल है।
    यह Judicial Review (न्यायिक समीक्षा) की नींव है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका
    संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है।
    अनुच्छेद 13 ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक (justiciable) बनाया और उन्हें केवल घोषणात्मक अधिकार न रहने दिया।

    प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ और केस लॉ

    • A.K. Gopalan v. State of Madras (1950): कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अलग-अलग (isolated) माना।
      यानी यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) का हनन हो तो उसे केवल 21 के तहत ही चुनौती दी जा सकती है,
      14 या 19 से जोड़कर नहीं। बाद में यह दृष्टिकोण पलट गया।
    • Champakam Dorairajan v. State of Madras (1951): कोर्ट ने कहा कि
      Directive Principles मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। इससे पहला संविधान संशोधन (1951) आया।
    • Golaknath v. State of Punjab (1967): 11 जजों की पीठ ने 6:5 से फैसला दिया कि
      संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। यहाँ संविधान संशोधन को भी “कानून” माना गया।
    • 24वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और कहा गया कि
      संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।
    • Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
      कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है लेकिन वह Basic Structure को नहीं बदल सकती।
    • Minerva Mills v. Union of India (1980): संशोधन शक्ति सीमित है और
      मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में संतुलन होना चाहिए।
    • NJAC Case (2015): सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता (basic structure) को प्रभावित किया।

    व्यावहारिक प्रभाव और ग्राउंड रियलिटी

    भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में अनुच्छेद 13 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    सरकारें अक्सर जनहित और सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून बनाती हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाते हैं।
    न्यायपालिका बार-बार इस अनुच्छेद का उपयोग करके संतुलन बनाती है।
    उदाहरण के लिए, ADM Jabalpur (1976) केस में कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया था
    लेकिन बाद में Puttaswamy v. Union of India (2017) में इसे पलट दिया गया और
    Right to Privacy को मौलिक अधिकार घोषित किया।

    अनुच्छेद 13 और संशोधन बहस

    24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया ताकि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके।
    लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस ने स्पष्ट कर दिया कि संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
    संसद अब भी संशोधन कर सकती है लेकिन यदि वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है
    तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
    यही कारण है कि 2015 में NJAC संशोधन को निरस्त कर दिया गया।

    UGC NET के लिए Objective Questions

    प्रश्न 1: अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    (A) Directive Principles को लागू करना
    (B) मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
    (C) संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करना
    (D) राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 2: Golaknath केस (1967) में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था?
    (A) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है
    (B) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती
    (C) मौलिक अधिकार केवल नागरिकों पर लागू होते हैं
    (D) Directive Principles मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 3: NJAC केस (2015) को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया?
    (A) यह अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करता था
    (B) इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जो Basic Structure का हिस्सा है
    (C) इसमें राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गईं
    (D) यह संसद की संप्रभुता के खिलाफ था
    सही उत्तर: (B)