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Category: Indian Constitution

  • Right against Exploitation — Articles 23 & 24 (Concise Guide + MCQs)

    Right against Exploitation — Articles 23 & 24 (Concise Guide)

    Polisphere • BA/MA Notes • Updated

    Introduction

    The Right against Exploitation protects human dignity by forbidding human trafficking, begar (unpaid, forced labour), and similar forms of coerced work, and by prohibiting child labour in factories, mines, and other hazardous employment. These guarantees operate not only against the State but also against private individuals, creating a strong shield against everyday exploitation.

    Core Principles: No person is treated as property; no labour is extracted by coercion; children are kept away from hazardous work; offenders are penalised and victims are rehabilitated.

    Article 23 — Prohibition of Human Trafficking, Begar, and Forced Labour

    Article 23 forbids human trafficking, begar, and other forms of forced labour, and makes their violation a punishable offence. It also applies horizontally—against private persons—so that exploitation in farms, factories, homes, or the informal economy can be challenged directly.

    • Human trafficking (sale/transport/harbouring for exploitation) is outlawed.
    • Begar—work extracted without payment—or work under coercion, threat or undue pressure is forbidden. Payment below statutory minimum wage can amount to forced labour in effect.
    • Compulsory service for public purposes may be imposed by law, but without discrimination on religion, race, caste, class or the like.
    • Victims are identified, released, and rehabilitated through statutory schemes and court directions.
    Core Principles (Art. 23): Work must be freely chosen and fairly paid; coercion, trafficking, and bonded labour are crimes; equality norms govern any compulsory public service.

    Article 24 — Prohibition of Child Labour in Hazardous Employment

    Article 24 prohibits employment of children below 14 years in factories, mines, and other hazardous occupations. Protective legislation, inspections, and penal provisions are used to curb child labour, while education and rehabilitation measures help children move into safe, age-appropriate environments.

    • The focus is on keeping children away from dangerous processes and places of work.
    • Teenage workers (14–18) are regulated with stricter safety norms under labour laws.
    • Education, health, and social protection schemes complement enforcement.
    Core Principles (Art. 24): Children are kept out of harm’s way; hazardous work is off-limits; violations invite penalties and rescue-rehabilitation.

    Key Laws & Enforcement (at a glance)

    • Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 — abolishes bonded labour; release, rehabilitation and penalties.
    • Minimum Wages & wage codes — ensure payment at or above the statutory floor; underpayment can indicate forced labour.
    • Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) law — bans child labour under 14 in hazardous work; regulates adolescent work with safety norms.
    • Factories & Mines laws — occupational safety and inspection frameworks; no child workers in prohibited settings.
    • Immoral Traffic (Prevention) Act & allied criminal provisions — address trafficking and exploitation rings.

    Landmark Cases (reference)

    • People’s Union for Democratic Rights (ASiad) v. Union of India — paying below minimum wages amounts to forced labour.
    • Sanjit Roy v. State of Rajasthan — even on relief works, less than minimum wage is impermissible.
    • Bandhua Mukti Morcha v. Union of India — identification, release and rehabilitation of bonded labourers directed.
    • Neeraja Chaudhary v. State of M.P. — rehabilitation is part of the State’s obligation after release.
    • M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu — directions for elimination of child labour and for education/rehabilitation.

    Quick Points

    • ✅ Art. 23 bans trafficking, begar and forced labour; it applies against private persons too.
    • ✅ Paying below minimum wage can be treated as forced labour in substance.
    • ✅ Compulsory public service may be imposed by law, but never with discriminatory selection.
    • ✅ Art. 24 keeps children (under 14) out of factories, mines and hazardous work; adolescents face strict regulation.
    • ✅ Rescue, rehabilitation and penalties go hand-in-hand with inspections and social welfare measures.

    MCQ Practice — Right against Exploitation

    1. Which Articles compose the Right against Exploitation?

      1. Articles 21 & 22
      2. Articles 23 & 24
      3. Articles 19 & 20
      4. Articles 25 & 26
    2. Article 23 forbids which of the following?

      1. Only human trafficking
      2. Only begar
      3. Human trafficking, begar and other forms of forced labour
      4. Only unpaid work by volunteers
    3. Article 23 is enforceable against:

      1. Only the State
      2. Only corporations
      3. Both the State and private individuals
      4. International organisations only
    4. Compulsory service for public purposes under Art. 23 can be valid if:

      1. It is imposed by law and is non-discriminatory
      2. It is imposed by any private employer
      3. It excludes judicial oversight
      4. It permits payment below minimum wages
    5. Which statement best reflects the ASIAD (PUDR) case?

      1. Child labour is always permitted if parents consent
      2. Payment below the statutory minimum wage can amount to forced labour
      3. Right against exploitation applies only during emergencies
      4. Preventive detention is unconstitutional
    6. Article 24 prohibits the employment of children below 14 years in:

      1. Any form of work, including chores at home
      2. Factories, mines and other hazardous occupations
      3. Only agricultural work
      4. Only office-based work
    7. Which of the following is not consistent with Art. 23?

      1. Community service required by a valid law without discrimination
      2. Taking fingerprints of an arrested person
      3. Forcing migrant workers to work to recover recruitment fees
      4. Paying standard minimum wages on a public works programme
    8. Bandhua Mukti Morcha case primarily dealt with:

      1. Police reforms
      2. Bonded labour and rehabilitation
      3. Election disqualifications
      4. Freedom of the press
    9. Under the constitutional scheme, minimum wage laws support Art. 23 because they:

      1. Authorise underpayment during emergencies
      2. Provide a lawful floor so that underpayment does not coerce labour
      3. Allow private contracts to waive wages
      4. Replace criminal law entirely
    10. Article 24 works most closely with which other constitutional right?

      1. Art. 25 (Freedom of religion)
      2. Art. 21A (Right to education)
      3. Art. 32 (Right to constitutional remedies)
      4. Art. 18 (Abolition of titles)
    11. Which statement about adolescents (14–18) is correct?

      1. They can be freely employed in any hazardous occupation
      2. They are regulated by labour safety laws and barred from hazardous processes
      3. They are treated the same as children under 14 in all contexts
      4. They have no workplace protections
    12. Neeraja Chaudhary v. State of M.P. emphasised:

      1. Only release from bondage
      2. Only punishment to employers
      3. Rehabilitation of released bonded labourers as a State duty
      4. No role for the judiciary

    Answer Key:

    1–B • 2–C • 3–C • 4–A • 5–B • 6–B • 7–C • 8–B • 9–B • 10–B • 11–B • 12–C
    Notes: PUDR/ASIAD treats sub-minimum wages as forced labour (Q5). Art. 23 applies horizontally (Q3). Art. 24 aligns with Art. 21A on education (Q10). Adolescents face tighter regulation and are barred from hazardous processes (Q11). Neeraja Chaudhary stresses rehabilitation (Q12).

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  • Right to Freedom — Articles 19 to 22 (Concise Guide)

    Right to Freedom — Articles 19 to 22 (Concise Guide)

    Polisphere • BA/MA Notes • Updated

    Introduction

    Articles 19 to 22 shape India’s freedom architecture. These provisions secure expressive, associational, and movement freedoms; protect individuals in the criminal process; preserve life and personal liberty through fair procedure; and safeguard arrestees and detainees. In practice, each freedom is exercised in balance with public interests defined by law.

    Core Principles: Freedoms are granted and exercised within a constitutional order. Reasonable, law-made limits are permitted where sovereignty, security, public order, decency/morality, others’ rights, and justice are at stake.

    Article 19 — Six Freedoms & Their Limits

    Article 19(1) confers six freedoms on citizens. These freedoms are exercised so that individuals speak, assemble, associate, move, reside, and carry on occupations with dignity. Clauses 19(2)–(6) then specify when and how the State may impose reasonable restrictions by law.

    • Speech & expression (19(1)(a)) is exercised freely; however, laws may restrict it for India’s sovereignty & integrity, State security, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, or incitement to an offence.
    • Peaceful assembly without arms (19(1)(b)) is used for protest and civic engagement; reasonable time–place–manner limits may be imposed for public order.
    • Association / union / co-operative societies (19(1)(c)) is exercised to form groups; unlawful or violent associations may be restricted.
    • Movement throughout India (19(1)(d)) is exercised broadly; restrictions may protect public interest or Scheduled Tribes’ distinct ecology and culture (19(5)).
    • Residence anywhere in India (19(1)(e)) is exercised subject to similar protective limits as movement (19(5)).
    • Profession / occupation / trade / business (19(1)(g)) is pursued freely; licensing, reasonable regulation, professional/technical qualifications, and even State monopolies may be created by law (19(6)).

    In sum, the doctrine of reasonable restrictions ensures that liberty and legitimate public interests are kept in balance.

    Core Principles (Art. 19): Liberty is not licence; limits must be law-made, reasonable, and purpose-linked—never arbitrary or disproportionate.

    Article 20 — Protections in Respect of Conviction for Offences

    Article 20 protects accused persons against ex post facto criminal laws, double jeopardy, and compelled self-incrimination. The criminal process is kept fair by ensuring that punishment follows pre-existing law, that a person is not tried or punished twice for the same offence, and that testimonial compulsion is not used against them.

    • No ex post facto punishment: a later law is not used to punish a past act that was not an offence then, nor to impose a heavier penalty retrospectively.
    • No double jeopardy: a person is not prosecuted and punished twice for the same offence; parallel civil/disciplinary action is distinct.
    • No compelled self-incrimination: an accused is not forced to provide testimonial evidence against oneself; identification like fingerprints/DNA is generally treated as physical evidence, not testimony.

    Core Principles (Art. 20): Punishment follows pre-existing law; prosecution is once for the same offence; testimony is voluntary, not coerced.

    Article 21 — Protection of Life and Personal Liberty

    No person is deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. After judicial development, that procedure must be just, fair, and reasonable—not arbitrary, fanciful, or oppressive. Under Article 21, a rich constellation of derivative rights has been recognised to preserve human dignity.

    • Fair, just, and reasonable procedure is followed before curtailing liberty; arbitrary detention is impermissible.
    • Dignified life includes rights such as privacy, legal aid, speedy trial, livelihood, shelter, and a clean environment.
    • Travel and mobility interests (e.g., to go abroad) are protected subject to fair procedure and law.

    Core Principles (Art. 21): Liberty may be curtailed only by fair law and fair process, and human dignity remains the organising value.

    Article 22 — Safeguards Against Arrest and Detention

    Article 22 requires that a person who is arrested is informed of the grounds of arrest, is allowed to consult and be defended by a legal practitioner of their choice, and is produced before the nearest magistrate within 24 hours (excluding travel). Detention beyond 24 hours needs judicial authorisation. Special rules apply to preventive detention, which is permitted only under law with structured safeguards.

    • Grounds of arrest are communicated and reasonable opportunity to prepare a defence is given.
    • Production before a magistrate within 24 hours is mandatory; continued custody requires judicial order.
    • In preventive detention, grounds are communicated as soon as possible and representation is enabled; an Advisory Board reviews continued detention, usually within a prescribed period.
    • Certain exceptions apply (e.g., enemy aliens; specific emergency contexts as defined by law).

    Core Principles (Art. 22): Inform, present, review—arrest and detention must pass through legal notice, judicial oversight, and independent scrutiny.

    Landmark Cases (for reference)

    • Maneka Gandhi v. Union of India (1978) — links Arts. 14, 19, 21; procedure must be fair, just, reasonable.
    • Shreya Singhal v. Union of India (2015) — speech protection; vague/overbroad restrictions struck down.
    • Kharak Singh v. State of UP (1963) & K.S. Puttaswamy (2017) — privacy recognised and affirmed as a fundamental right.
    • D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) — arrest/detention guidelines to curb custodial violence.
    • Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) — narrow reading of sedition to protect legitimate speech.

    Quick Points

    • ✅ Article 19 gives six citizen freedoms; limits must be law-made and reasonable.
    • ✅ Article 20 prevents retroactive punishment, double jeopardy, and coerced testimony.
    • ✅ Article 21 requires fair law and fair process; dignity anchors derived rights.
    • ✅ Article 22 mandates grounds, counsel, 24-hour production, and review; preventive detention is tightly regulated by law.

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  • शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनुच्छेद 23 व 24 (सुव्यवस्थित मार्गदर्शिका + MCQs)

    शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) — सुव्यवस्थित मार्गदर्शिका

    BA/MA नोट्स • अद्यतन • Polisphere

    परिचय

    भारतीय संविधान शोषण को रोकने के लिए दो स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत करता है—अनुच्छेद 23 और 24। इनके माध्यम से मानव-तस्करी, बेगार (बिना वेतन का मजबूर श्रम) और बाल-श्रम जैसी प्रथाएँ रोकी जाती हैं। राज्य और समाज में गरिमा, समानता तथा श्रम के न्यायपूर्ण मानकों को सुरक्षित रखने के लिए इन प्रावधानों का कठोर अनुपालन किया जाता है।

    मूल सिद्धांत: व्यक्ति को दासता, मानव-तस्करी और जबरन श्रम से मुक्त रखा जाता है; बालकों को खतरनाक एवं कारखाना/खदान कार्यों से दूर रखा जाता है; उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाया जाता है।

    अनुच्छेद 23: मानव-तस्करी, बेगार और समान प्रकार के जबरन श्रम का निषेध

    अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव-तस्करी, बेगार और समान प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया जाता है, और इसके उल्लंघन को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया जाता है। यह संरक्षण केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू किया जाता है, ताकि किसी भी रूप में शोषण न हो।

    • मानव-तस्करी (खरीद-फरोख्त/यौन-शोषण हेतु ले जाया जाना) को पूर्णतः रोका जाता है।
    • बेगार यानी बिना वेतन का बाध्य श्रम निषिद्ध किया जाता है; न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करवाना भी जबरन श्रम में गिना जाता है।
    • समान प्रकार का जबरन श्रम—धमकी, आर्थिक मजबूरी या अनुचित शर्तों से करवाया जाने वाला श्रम—निषिद्ध किया जाता है।
    • सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा विधि द्वारा निर्दिष्ट की जाती है; पर सेवा लगाने में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

    इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, न्यूनतम वेतन और मानव-तस्करी निरोध जैसे कानूनों के माध्यम से कड़ाई से अमल किया जाता है और पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

    मूल सिद्धांत (अनु. 23): किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध, प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव से, श्रम कराने की अनुमति नहीं दी जाती है; उल्लंघन को अपराध माना जाता है।

    अनुच्छेद 24: कारखानों, खदानों और जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल-श्रम का निषेध

    अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में नियुक्त नहीं किया जाता है और न ही उसे किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में लगाया जाता है। बाल-श्रम को रोकने के लिए विनियमन और दंड का प्रावधान किया जाता है, तथा शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है।

    • 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक प्रक्रियाओं में लगाना निषिद्ध किया जाता है; निरीक्षण एवं दंड व्यवस्था लागू की जाती है।
    • 14–18 वर्ष के किशोरों के लिए जोखिमपूर्ण कार्यों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है; सुरक्षा-मानक कड़ाई से लागू किए जाते हैं।
    • बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास हेतु विशेष योजनाएँ संचालित की जाती हैं।
    मूल सिद्धांत (अनु. 24): बालकों को श्रम-शोषण से दूर रखा जाता है; कारखाना/खदान/खतरनाक कार्यों में नियुक्ति पर सख़्त रोक लगाई जाती है और दोषियों पर दंड लगाया जाता है।

    उल्लेखनीय निर्णय (संदर्भ हेतु)

    • Bandhua Mukti Morcha बनाम Union of India—बंधुआ मजदूरी की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं।
    • People’s Union for Democratic Rights (ASiad)—न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करवाना भी जबरन श्रम माना जाता है।
    • Sanjit Roy बनाम State of Rajasthan—राहत कार्यों में भी न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जाता है।
    • M.C. Mehta बनाम State of Tamil Nadu—बाल-श्रम उन्मूलन और पुनर्वास हेतु दिशानिर्देश दिए जाते हैं।

    Quick Points

    • ✅ मानव-तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पूरी तरह निषिद्ध किया जाता है।
    • ✅ अनु. 23 निजी व्यक्तियों पर भी लागू किया जाता है (क्षैतिज अनुप्रयोग)।
    • ✅ सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बिना भेदभाव अनिवार्य सेवा विधि के अनुसार लगाई जाती है।
    • ✅ अनु. 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक/कारखाना/खदान कार्यों में नहीं लगाया जाता है।
    • ✅ उल्लंघन की स्थिति में दंड और पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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  • स्वतंत्रता का अधिकार — अनुच्छेद 19 से 22 (सुव्यवस्थित मार्गदर्शिका)

    स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19–22) — सुव्यवस्थित मार्गदर्शिका

    BA/MA नोट्स • अद्यतन • Polisphere

    परिचय

    भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का मूल समूह अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला हुआ है। इन प्रावधानों के माध्यम से नागरिकों को बोलने, चलने-फिरने, संगठित होने, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा तथा गिरफ्तारी/नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा जैसी आधारभूत स्वतंत्रताएँ दी जाती हैं। लोकतंत्र में इन्हीं अधिकारों के सहारे नागरिक अपनी गरिमा के साथ जीते हैं, और राज्य की शक्ति पर आवश्यक संवैधानिक नियंत्रण बनाया जाता है।

    मूल सिद्धांत: स्वतंत्रता दी जाती है, परन्तु यह पूर्ण निरंकुश नहीं होती। जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा या दूसरों के अधिकार प्रभावित होते हैं, वहाँ उचित और विधि-सम्मत प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

    अनुच्छेद 19: विचार एवं अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन आदि की स्वतंत्रता

    अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को छह/कई मूल स्वतंत्रताएँ देता है। इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सके, शांतिपूर्वक एकत्र हो सके, संगठन बना सके, पूरे भारत में घूम सके, कहीं भी निवास कर सके और विधि के अधीन कोई भी धंधा/व्यवसाय कर सके। इन स्वतंत्रताओं पर उचित एवं विधि द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, मर्यादा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित रहे।

    • विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जाता है; पर घृणा-भाषण, मानहानि या विद्रोह भड़काने जैसे कार्यों पर रोक लगाई जाती है।
    • शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार दिया जाता है, ताकि लोकतांत्रिक विरोध और संवाद संभव हो सके।
    • संगठन बनाने का अधिकार प्रयोग किया जाता है; पर सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
    • भारत के किसी भी भाग में घूमने और कहीं भी बसने का अधिकार दिया जाता है; अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय हितों की रक्षा हेतु उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
    • व्यवसाय/पेशा/धंधा करने का अधिकार दिया जाता है; पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और समुचित विनियमन के लिए लाइसेंसिंग/उचित शर्तें लागू की जाती हैं।

    अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक यह स्पष्ट किया जाता है कि कब और कैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जब कोई अभिव्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसावे को प्रभावित करती है, तब विनियमन किया जाता है।

    मूल सिद्धांत (अनु. 19): स्वतंत्रता दी जाती है; पर “उचित प्रतिबंध” भी लगाए जाते हैं, ताकि स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

    अनुच्छेद 20: अपराध एवं दंड के संबंध में संरक्षण

    अनुच्छेद 20 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाता है जो कृत्य के समय अपराध नहीं था, एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जाता है, और किसी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। इन सुरक्षा प्रावधानों से आपराधिक न्याय की निष्पक्षता बनी रहती है।

    • Ex-Post-Facto दंड निषिद्ध किया जाता है; अर्थात् कानून बाद में बनाकर पूर्व की क्रिया पर दंड नहीं लगाया जाता है।
    • Double Jeopardy निषिद्ध किया जाता है; अर्थात् एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा/दंड नहीं दिया जाता है।
    • Self-Incrimination से संरक्षण दिया जाता है; अर्थात् आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
    मूल सिद्धांत (अनु. 20): दंड न्यायसंगत और विधि द्वारा पूर्वनिर्धारित किया जाता है; व्यक्ति को निष्पक्ष प्रक्रिया का लाभ दिया जाता है।

    अनुच्छेद 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

    किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता है, सिवाय उस प्रक्रिया के अनुसार जो विधि द्वारा स्थापित की गई है और जो निष्पक्ष, न्यायोचित और तर्कसंगत मानी जाती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन, गोपनीयता, विधिक सहायता, शीघ्र न्याय, स्वच्छ पर्यावरण जैसे अनेक उप-अधिकार विकसित किए जाते हैं, ताकि व्यक्ति की संपूर्ण मानवीय गरिमा सुरक्षित रहे।

    • निष्पक्ष एवं उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है; मनमानी से स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती है।
    • गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार संरक्षित किया जाता है; बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है।
    • गोपनीयता/Privacy का अधिकार स्वीकार किया जाता है; राज्य अनावश्यक दखल नहीं करता है।
    • कानूनी सहायता और शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाती है; विलंब से न्याय को क्षति नहीं पहुँचाई जाती है।
    • स्वच्छ पर्यावरण जैसी जीवन-सम्बद्ध आवश्यकताओं का संरक्षण किया जाता है।
    मूल सिद्धांत (अनु. 21): “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को निष्पक्ष, न्यायोचित और तर्कसंगत बनाया जाता है; तभी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है।

    अनुच्छेद 21A: 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

    6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। राज्य आवश्यक व्यवस्थाएँ करता है और शिक्षा की उपलब्धता, पहुँच और गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयुक्त विनियमन लागू करता है। इससे बच्चे को गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी क्षमता प्राप्त होती है।

    • प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।
    • स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति और निरंतरता सुनिश्चित की जाती है।
    • गुणवत्ता मानक और आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाती हैं।
    मूल सिद्धांत (अनु. 21A): शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और उसे अनिवार्य बनाया जाता है, ताकि प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।

    अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी एवं निरोध (Preventive Detention) के विरुद्ध संरक्षण

    अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाते हैं, उसे वकील से परामर्श करने का अवसर दिया जाता है और उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (युद्धकाल/विशेष परिस्थितियों के अपवाद छोड़कर)। निरोधात्मक नज़रबंदी के मामलों में भी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है और सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा कराई जाती है, ताकि मनमानी रोकी जा सके।

    • गिरफ्तार व्यक्ति को कारण तुरंत बताए जाते हैं और उसे अपनी रक्षा की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है।
    • व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है; न्यायिक आदेश के बिना अधिक समय तक हिरासत नहीं रखी जाती है।
    • निरोधात्मक नज़रबंदी में आदेश के कारण यथाशीघ्र बताए जाते हैं और व्यक्ति को प्रतिवेदन करने का अवसर दिया जाता है।
    • तीन माह से अधिक निरोध तभी जारी रखा जाता है जब विधि के अधीन सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण पाता है।
    मूल सिद्धांत (अनु. 22): गिरफ्तारी/निरोध विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है; न्यायिक/स्वतंत्र समीक्षा द्वारा मनमानी रोकी जाती है।

    उल्लेखनीय निर्णय (संदर्भ हेतु)

    • श्रेया सिंघल — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा और असंवैधानिक विनियमन को निरस्त किया जाता है।
    • मेनका गांधी — अनु. 14, 19 और 21 के बीच आपसी संबंध स्थापित किया जाता है; प्रक्रिया को न्यायोचित बनाया जाता है।
    • खड़क सिंह — निजता की अवधारणा को मान्यता दी जाती है।
    • के.एस. पुट्टस्वामी — गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्ट किया जाता है।

    Quick Points

    • ✅ स्वतंत्रता दी जाती है; पर उचित और विधि-सम्मत प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
    • ✅ दंड पूर्वलक्षी नहीं बनाया जाता है; स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाता है।
    • ✅ जीवन/स्वतंत्रता से वंचित तभी किया जाता है जब प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायोचित होती है।
    • ✅ बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और उसे अनिवार्य किया जाता है।
    • ✅ गिरफ्तारी/निरोध में न्यायिक निगरानी और कारण-सूचना सुनिश्चित की जाती है।

  • Article 14: The Bedrock of Equality and Reason in the Indian Constitution

    While the principle of equality is noble, its true power lies in its practical application. The Indian Constitution recognizes this through Article 14, which states: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

    This single sentence is the cornerstone of justice and fairness in the world’s largest democracy. But what does it truly mean?

    The Two Pillars of Article 14

    Article 14 rests on two powerful concepts:

    1. Equality Before Law: This is a negative concept. It means that every individual, regardless of their status, is subject to the same ordinary law and the same jurisdiction of the courts. It implies the absence of any special privileges for any one person.
    2. Equal Protection of the Laws: This is a positive concept. It does not mean that everyone must be treated identically. Instead, it requires the State to treat all people in similar circumstances and conditions equally. It allows for the reasonable classification of people for legislative purposes.

    The Doctrine of Reasonable Classification

    The State can classify people for a legitimate purpose. For a classification to be “reasonable” and constitutional, it must pass a two-pronged test:

    • Intelligible Differentia: The classification must be based on a clear and definite distinction that separates those grouped together from others.
    • Rational Nexus: This distinction must have a logical and just connection to the objective the law seeks to achieve.

    Example: A law that provides free education for children from economically weaker sections (EWS) is a valid classification. The intelligible differentia is economic backwardness, and the rational nexus is the goal of achieving educational equality.

    The Landmark Expansion: Prohibition of Arbitrariness

    In a landmark judgment (E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, 1974), the Supreme Court dramatically expanded the scope of Article 14. It declared that equality is the antithesis of arbitrariness. Consequently, any state action—whether legislative, executive, or administrative—that is arbitrary, whimsical, or without a rational principle violates Article 14.

    This transformed Article 14 from a mere guarantor of legal equality into a powerful tool to challenge any unfair government action that fails the test of reasonableness and non-arbitrariness.

    Welfare Schemes and Article 14

    This principle of reasonable classification is the constitutional foundation for welfare schemes like MGNREGA, scholarships, subsidies, and reservations. These are special measures aimed at uplifting socially and economically backward classes. They are not violations of equality but are, in fact, its fulfillment. They are valid because they create a reasonable classification to achieve the noble objective of bringing marginalized sections into the mainstream.

    Conclusion

    Article 14 is the soul of the Indian Constitution. It is far more than a legal right; it is the very foundation of social justice and a democratic way of life. The Supreme Court’s progressive interpretations have made it a dynamic and ever-expanding shield against state injustice. Today, it serves not only as a guarantee of “equal laws” but as the constitutional basis for just, fair, and non-arbitrary governance for every person in India.

  • Title: Article 13 of the Indian Constitution: The Guardian of Fundamental Rights



    The Core of Article 13

    Article 13(2) of the Indian Constitution is a cornerstone of democracy. It explicitly states that the State shall not make any law that takes away or abridges the Fundamental Rights granted to citizens. Any law that violates this is void to the extent of the contravention. This provision empowers the judiciary to review and strike down legislative acts, a power known as Judicial Review.

    The Parliamentary Challenge and the 24th Amendment (1971)

    Parliament, seeking to assert its supremacy and facilitate social reforms, attempted to circumvent this judicial barrier. Through the 24th Constitutional Amendment in 1971, Article 13(4) was added. It clearly stated that a Constitutional Amendment would not be considered a “law” under Article 13(2) and hence, would be immune from judicial review on the grounds of violating Fundamental Rights. In essence, Parliament wanted to ensure it had the absolute power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.

    The Judicial Counter: The Basic Structure Doctrine (1973)

    This parliamentary ambition was curtailed by the judiciary in the landmark case of Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973). A historic 13-judge bench delivered a monumental verdict: while Parliament had the power to amend the Constitution, it could not alter its “Basic Structure” or essential framework.

    This meant that even if an amendment was not considered a “law” under Article 13(4), if it destroyed or damaged the Constitution’s basic ethos (Basic Structure), the judiciary could still declare it unconstitutional.

    Example:

    · NJAC Case (2015): The 99th Constitutional Amendment, which established the National Judicial Appointments Commission (NJAC), was struck down by the Supreme Court. The Court held that it compromised the independence of the judiciary—a fundamental pillar of the Basic Structure.

    Therefore, Article 13(4) does not grant Parliament unlimited amending power. The judiciary can still invalidate amendments based on the Basic Structure Doctrine.

    Reinforcement: The Minerva Mills Case (1980)

    The Court, in Minerva Mills vs Union of India, reiterated the limitations on Parliament’s amending power. It emphasized the harmony between Fundamental Rights (Part III) and Directive Principles of State Policy (Part IV), ruling that this balance is itself part of the Basic Structure and cannot be disturbed by a constitutional amendment.

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    Ground Reality and Contemporary Impact

    1. Consistent Use of Judicial Review: The Supreme Court and High Courts have repeatedly used this power to strike down laws and executive policies that violate Fundamental Rights.
       · Example: While in ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) during the Emergency, the Court controversially upheld state power suspending rights, this decision was later overruled and termed a “grave error” in the Justice K.S. Puttaswamy (Right to Privacy) case (2017).
    2. Social Reality: Governments often introduce laws in the name of public interest that can curtail rights. The judiciary constantly strives to maintain a balance—for instance, between freedom of expression and maintaining public order.
    3. Contemporary Examples:
       · The landmark Puttaswamy case (2017) explicitly declared the Right to Privacy a Fundamental Right, derived from Article 21.
       · The constitutional validity of the colonial-era Sedition Law (IPC 124A) is currently under challenge in courts, testing its compatibility with Fundamental Rights.

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    Conclusion

    Article 13 is the Guardian Article of the Indian Constitution. It has ensured that Fundamental Rights are not merely idealistic declarations but enforceable and protected guarantees. It is the very soul of Judicial Review.

    · Pre-Golaknath Era: Parliament was considered supreme.
    · Golaknath (1967): The Court held that Parliament could not amend Fundamental Rights, asserting its power.
    · Kesavananda Bharati (1973): The Basic Structure doctrine was established, creating a delicate balance.
    · Today: Article 13 provides the judiciary with a constitutional weapon to act as a check on both the government and the legislature, ensuring the preservation of the democratic spirit of the Indian Constitution.

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  • अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार

    अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया है।
    इन मूल्यों में से समानता (Equality) को सबसे मौलिक और केंद्रीय स्थान प्राप्त है।
    इसी मूल्य को कानूनी रूप से साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 को भाग-III (मौलिक अधिकार) में शामिल किया।

    कानून के समक्ष समानता

    इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर होंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक –
    यदि दोनों अपराध करें तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। राज्य किसी वर्ग को कानून से ऊपर नहीं मान सकता।

    कानूनों का समान संरक्षण

    इसका तात्पर्य है कि राज्य केवल कानून बनाने में समानता नहीं देगा बल्कि उसके क्रियान्वयन और सुरक्षा में भी समान अवसर देगा।
    समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार और समान सुरक्षा मिलेगी।

    समानता का वास्तविक अर्थ

    अनुच्छेद 14 का उद्देश्य सभी को “एक जैसी स्थिति” में रखना नहीं है बल्कि यह है कि
    समान परिस्थितियों में समान व्यवहार हो और
    असमान परिस्थितियों में अलग व्यवहार किया जाए।
    इसी कारण आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और प्रमुख मामले

    • A.K. Gopalan (1950): अनुच्छेद 14 को संकीर्ण रूप से पढ़ा गया।
    • Anwar Ali Sarkar (1952): मनमाना कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
    • E.P. Royappa (1974): समानता का अर्थ है कि कोई भी कार्य मनमाना न हो।
    • Maneka Gandhi (1978): अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़कर पढ़ा गया।
    • Indra Sawhney (1992): आरक्षण समानता के विपरीत नहीं बल्कि समान अवसर का साधन है।

    व्यावहारिक महत्व और ग्राउंड रियलिटी

    भारतीय समाज में असमानताओं को दूर करने का संवैधानिक साधन अनुच्छेद 14 ही है।
    आरक्षण, कर प्रणाली और कल्याणकारी योजनाएँ इस सिद्धांत पर आधारित हैं।
    यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो।

    निष्कर्ष

    अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह केवल समानता का अधिकार नहीं बल्कि
    न्यायपूर्ण और गैर-मनमाना शासन का संवैधानिक आधार है।

    UGC NET के लिए Objective Questions

    प्रश्न 1: अनुच्छेद 14 में “कानून के समक्ष समानता” और “कानूनों का समान संरक्षण” के बारे में कौन-सा कथन सही है?
    (A) दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है।
    (B) पहला विशेषाधिकार से वंचित करना है, दूसरा समान अवसर प्रदान करना है।
    (C) पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक पहलू है।
    (D) दोनों केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 2: E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) केस से कौन-सा सिद्धांत निकला?
    (A) अनुच्छेद 14 केवल वर्गीकरण तक सीमित है।
    (B) समानता का सिद्धांत केवल समान परिस्थितियों में लागू होता है।
    (C) समानता का सिद्धांत मनमानेपन का प्रतिपक्ष है।
    (D) अनुच्छेद 14 और 21 को जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।
    सही उत्तर: (C)

  • अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार

    अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार

    भारतीय संविधान का भाग-III मौलिक अधिकारों को नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है।
    इन अधिकारों की रक्षा और उन्हें प्रभावी बनाने का कार्य अनुच्छेद 13 करता है।
    यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते
    जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा कोई कानून पहले से है या बाद में बनाया जाता है,
    तो वह कानून उस सीमा तक शून्य (void) हो जाएगा।

    अनुच्छेद 13 की संवैधानिक भाषा (Bare Act)

    • अनुच्छेद 13(1): संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में प्रभावी थे,
      यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे शून्य माने जाएंगे।
    • अनुच्छेद 13(2): संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा
      जो मौलिक अधिकारों को कम करे या उनसे असंगत हो।
    • अनुच्छेद 13(3): “कानून” में अधिनियम, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम आदि सब सम्मिलित होंगे।
    • अनुच्छेद 13(4): 24वें संशोधन (1971) द्वारा जोड़ा गया – संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।

    अनुच्छेद 13 का महत्व

    यह अनुच्छेद केवल एक प्रावधान नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा की ढाल है।
    यह Judicial Review (न्यायिक समीक्षा) की नींव है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका
    संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है।
    अनुच्छेद 13 ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक (justiciable) बनाया और उन्हें केवल घोषणात्मक अधिकार न रहने दिया।

    प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ और केस लॉ

    • A.K. Gopalan v. State of Madras (1950): कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अलग-अलग (isolated) माना।
      यानी यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) का हनन हो तो उसे केवल 21 के तहत ही चुनौती दी जा सकती है,
      14 या 19 से जोड़कर नहीं। बाद में यह दृष्टिकोण पलट गया।
    • Champakam Dorairajan v. State of Madras (1951): कोर्ट ने कहा कि
      Directive Principles मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। इससे पहला संविधान संशोधन (1951) आया।
    • Golaknath v. State of Punjab (1967): 11 जजों की पीठ ने 6:5 से फैसला दिया कि
      संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। यहाँ संविधान संशोधन को भी “कानून” माना गया।
    • 24वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और कहा गया कि
      संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।
    • Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
      कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है लेकिन वह Basic Structure को नहीं बदल सकती।
    • Minerva Mills v. Union of India (1980): संशोधन शक्ति सीमित है और
      मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में संतुलन होना चाहिए।
    • NJAC Case (2015): सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता (basic structure) को प्रभावित किया।

    व्यावहारिक प्रभाव और ग्राउंड रियलिटी

    भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में अनुच्छेद 13 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    सरकारें अक्सर जनहित और सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून बनाती हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाते हैं।
    न्यायपालिका बार-बार इस अनुच्छेद का उपयोग करके संतुलन बनाती है।
    उदाहरण के लिए, ADM Jabalpur (1976) केस में कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया था
    लेकिन बाद में Puttaswamy v. Union of India (2017) में इसे पलट दिया गया और
    Right to Privacy को मौलिक अधिकार घोषित किया।

    अनुच्छेद 13 और संशोधन बहस

    24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया ताकि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके।
    लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस ने स्पष्ट कर दिया कि संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
    संसद अब भी संशोधन कर सकती है लेकिन यदि वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है
    तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
    यही कारण है कि 2015 में NJAC संशोधन को निरस्त कर दिया गया।

    UGC NET के लिए Objective Questions

    प्रश्न 1: अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    (A) Directive Principles को लागू करना
    (B) मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
    (C) संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करना
    (D) राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 2: Golaknath केस (1967) में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था?
    (A) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है
    (B) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती
    (C) मौलिक अधिकार केवल नागरिकों पर लागू होते हैं
    (D) Directive Principles मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं
    सही उत्तर: (B)

    प्रश्न 3: NJAC केस (2015) को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया?
    (A) यह अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करता था
    (B) इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जो Basic Structure का हिस्सा है
    (C) इसमें राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गईं
    (D) यह संसद की संप्रभुता के खिलाफ था
    सही उत्तर: (B)

  • Understanding Article 12 of the Indian Constitution

    1. Background: The Concept of the “State”



    Before looking at Article 12, we must first understand what the term “State” usually means in political theory.

    Traditional Definitions of State

    Max Weber defined the State as a political organization with a monopoly over the legitimate use of physical force within a given territory.

    Aristotle called the State a political association that exists for the highest good of its citizens.

    In modern political science, the State is seen as a combination of four essential elements:

    1. Population


    2. Territory


    3. Government


    4. Sovereignty





    Thus, in general political theory, “State” refers to the broader political entity that rules a people within defined borders.


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    2. Constitution Perspective: State under Article 12




    The Indian Constitution, however, does not use the word “State” in this broad, political theory sense. Instead, it gives a specific, functional, and narrower definition in Article 12, applicable only to Part III of the Constitution (Fundamental Rights).

    Article 12 text:
    “In this Part, unless the context otherwise requires, the State includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.”

    Key Features of Article 12



    1. It is an inclusive definition – not exhaustive. The word “includes” suggests that the ambit of “State” may expand through judicial interpretation.


    2. Covers multiple organs:

    Government of India

    Parliament (Union Legislature)

    State Governments

    State Legislatures

    Local Authorities (municipalities, panchayats, etc.)

    “Other Authorities” – an open-ended category.



    3. Purpose: To identify who can be sued for violation of Fundamental Rights under Part III.



    This makes Article 12 a gateway provision for the enforcement of Fundamental Rights. If a body is considered “State” under Article 12, then its actions are subject to judicial review under Articles 32 and 226.


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    3. Distinction: Political Theory vs Article 12 Definition


    In political science: The State is a sovereign political entity.

    In Article 12: The “State” is any authority, government body, or agency (even non-sovereign) that can affect the enjoyment of Fundamental Rights.


    Thus, Article 12 broadens accountability—it is not restricted to the Union and State governments but extends to semi-government bodies, statutory corporations, and even private organizations that perform public functions.


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    4. Judicial Interpretation: Landmark Cases

    (a) Rajasthan Electricity Board v. Mohan Lal (1967)


    First major case where the Supreme Court held that statutory bodies like the Electricity Board fall under “State.”

    Reason: They are created by law, have power to make rules/regulations, and perform functions of public importance.


    👉 Importance: Opened the way for including statutory corporations under Article 12.


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    (b) Ajay Hasia v. Khalid Mujib (1981)




    Concerned with whether a society registered under Societies Registration Act (running a government-funded engineering college) was “State.”

    Court laid down tests to determine if a body is “State”:

    1. Entire share capital owned by Government.


    2. Deep and pervasive control by Government.


    3. Monopoly status conferred by law.


    4. Functions of public importance closely related to governmental functions.


    5. If the body is created by statute or under statute.




    👉 Importance: Even a non-statutory body can be “State” if it is heavily controlled/financed by the government and performs public duties.


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    (c) Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002, 7-Judge Bench)



    Clarified the tests in Ajay Hasia.

    Held that the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) is “State” because the government exercises deep and pervasive control.


    👉 Importance: Reinforced that substance of control, not form of organization, determines inclusion under Article 12.


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    5. Conclusion

    Article 12 performs a critical role in the constitutional scheme: it identifies the entities against whom Fundamental Rights can be enforced. By adopting an inclusive definition, courts have ensured that citizens are protected not only against the State in its political sense, but also against powerful public bodies, statutory corporations, and even private institutions performing public functions.

    Thus, Article 12 reflects India’s constitutional commitment that rights should not be hollow—any authority affecting them must remain accountable under the Constitution.

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12



    1. पृष्ठभूमि : “राज्य” की अवधारणा

    अनुच्छेद 12 को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सामान्यतः “राज्य” शब्द का क्या अर्थ होता है।

    राजनीतिक सिद्धांतकारों की परिभाषाएँ

    मैक्स वेबर ने राज्य को ऐसा राजनीतिक संगठन माना है जिसके पास एक निश्चित क्षेत्र में वैध बल प्रयोग का एकाधिकार होता है।

    अरस्तू ने राज्य को ऐसी राजनीतिक संस्था कहा जो नागरिकों के सर्वोच्च कल्याण के लिए अस्तित्व में आती है।

    आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राज्य के चार आवश्यक तत्व माने जाते हैं :

    1. जनसंख्या

    2. निश्चित क्षेत्रफल (Territory)

    3. सरकार

    4. संप्रभुता (Sovereignty)





    इस प्रकार सामान्य राजनीतिक विज्ञान में “राज्य” का अर्थ एक व्यापक राजनीतिक इकाई से होता है।


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    2. संवैधानिक दृष्टि : अनुच्छेद 12 में राज्य

    भारतीय संविधान में “राज्य” शब्द का प्रयोग राजनीतिक सिद्धांत की तरह व्यापक अर्थों में नहीं हुआ है। अनुच्छेद 12 इसके लिए एक विशिष्ट और कार्यात्मक परिभाषा प्रदान करता है, जो केवल भाग III (मौलिक अधिकारों) के लिए लागू होती है।

    अनुच्छेद 12 का पाठ :
    “इस भाग में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, राज्य में भारत सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत की सरकार के नियंत्रण में भारत के क्षेत्र में सभी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण सम्मिलित होंगे।”

    अनुच्छेद 12 की विशेषताएँ

    1. यह एक समावेशी परिभाषा है – पूर्ण (Exhaustive) नहीं। इसमें “includes” शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ है कि न्यायालय इसकी सीमा का विस्तार कर सकते हैं।

    2. इसमें शामिल हैं –

    भारत सरकार

    संसद (केंद्रीय विधायिका)

    राज्य सरकारें

    राज्य विधानमंडल

    स्थानीय प्राधिकरण (नगर पालिका, पंचायत आदि)

    “अन्य प्राधिकरण” – एक खुला वर्ग, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है।



    3. उद्देश्य :



    यह निर्धारित करना कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किन निकायों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।



    👉 इस प्रकार अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की कार्यान्वयन की प्रवेश-द्वार धारा है। यदि कोई संस्था “राज्य” मानी जाती है तो उसके कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।


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    3. अंतर : राजनीतिक सिद्धांत बनाम अनुच्छेद 12




    राजनीतिक विज्ञान में : राज्य एक संप्रभु राजनीतिक सत्ता है।

    अनुच्छेद 12 में : “राज्य” कोई भी ऐसी संस्था या प्राधिकरण है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।


    इससे स्पष्ट है कि अनुच्छेद 12 केवल संप्रभु सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्ध-सरकारी निकायों, सांविधिक निगमों और यहाँ तक कि निजी संस्थाओं पर भी लागू हो सकता है यदि वे सार्वजनिक कार्य कर रहे हों।


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    4. न्यायिक व्याख्या : प्रमुख निर्णय

    (a) राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहन लाल (1967)


    यह पहला महत्वपूर्ण मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांविधिक निकाय (Statutory Body) जैसे विद्युत बोर्ड भी “राज्य” की परिभाषा में आते हैं।

    कारण : यह कानून द्वारा स्थापित था, नियम बनाने की शक्ति रखता था और जनहित से जुड़े कार्य करता था।


    👉 महत्व : इसने सांविधिक निगमों को अनुच्छेद 12 में लाने का मार्ग प्रशस्त किया।


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    (b) अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (1981)



    प्रश्न था कि क्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक सोसायटी (जो सरकारी धन से चल रही इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रही थी) “राज्य” मानी जाएगी।

    न्यायालय ने कुछ मापदंड (Tests) दिए :

    1. क्या पूरा पूंजी निवेश सरकार का है?


    2. क्या सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है?


    3. क्या निकाय को कानून द्वारा एकाधिकार प्राप्त है?


    4. क्या वह सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है जो सामान्यतः सरकार करती है?


    5. क्या यह संस्था किसी क़ानून से स्थापित हुई है?




    👉 महत्व : यह सिद्ध हुआ कि गैर-सांविधिक निकाय भी “राज्य” हो सकते हैं यदि सरकार का उस पर गहरा नियंत्रण हो।


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    (c) प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल बायोलॉजी (2002, सात न्यायाधीशों की पीठ)



    इसमें यह प्रश्न उठा कि क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) “राज्य” है।

    न्यायालय ने कहा कि हाँ, क्योंकि सरकार उस पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखती है।


    👉 महत्व : यहाँ यह सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि संस्थान का संगठनात्मक रूप नहीं बल्कि उस पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण निर्णायक है।


    5. निष्कर्ष


    अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यह तय करता है कि किन संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालयों ने समय-समय पर इसकी व्याख्या कर इसके दायरे को व्यापक बनाया है ताकि नागरिकों के अधिकार केवल सैद्धांतिक न रहें बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सुरक्षित हों।

    👉 इस प्रकार अनुच्छेद 12 नागरिकों की इस आश्वस्ति का प्रतीक है कि कोई भी शक्ति—सरकारी हो या अर्ध-सरकारी—यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी, तो उसे संविधान के समक्ष जवाबदेह होना पड़ेगा।