Author: bhavisyambsd

Right to Equality (Art. 14–18) Explained | Indian Constitution
Right to Equality (Articles 14–18)

Right to Equality sits in Articles 14–18 of the Constitution. It means equal dignity and equal legal treatment for everyone, a ban on unfair discrimination, fair opportunities in public jobs, abolition of untouchability, and removal of titles that create social hierarchy.
Article 14 – Equality before Law & Equal Protection of Laws

Bare Text (simplified)

The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.

Explanation (short)

No one is above the law (equality before law) and people in similar situations must be treated alike (equal protection). Different situations can be treated differently if the classification is reasonable and fair—e.g., juveniles have a separate justice system.

Case ideas: E.P. Royappa v. State of TN (1974) equated equality with the end of arbitrariness; Indira Gandhi v. Raj Narain (1975) reaffirmed that even high offices are under the law.

Nobody is above the law; like cases treated alike.

Reasonable classifications allowed (e.g., children vs adults).

Purpose: prevent arbitrary State action.
Article 15 – Prohibition of Discrimination

Bare Text (simplified)

The State shall not discriminate against any citizen only on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth; but it may make special provisions for women, children, socially and educationally backward classes, and for SCs and STs.

Explanation (detailed)

Article 15 blocks exclusion from schools, services or public places merely because of identity. To achieve real equality, it permits affirmative action (reservations, hostels for girls, scholarships for historically deprived groups). The aim is not favoritism but to bring everyone to a fair starting line after generations of disadvantage.

Important cases: Champakam Dorairajan (1951) led to the First Amendment protecting reservations; Indra Sawhney (1992) upheld 27% OBC reservation and generally kept the 50% cap.

Bans discrimination on five grounds.

Affirmative action for women, children, SEBCs, SCs, STs is valid.

Targets substantive (real) equality.
Article 16 – Equality of Opportunity in Public Employment

Bare Text (simplified)

Equal opportunity for all citizens in public employment; no discrimination only on religion, race, caste, sex, descent, place of birth, or residence. Special provisions may be made for backward classes, SCs, STs, and reasonable domicile rules for certain posts.

Explanation (detailed)

Government jobs should be open and merit-based, while acknowledging historical exclusion. Hence reservations in appointments for SCs/STs/OBCs and carefully tailored domicile rules for certain local posts are allowed. Equality here means equality among equals—so relaxations (like for persons with disabilities or maternity benefits) extend, not violate, equality.

Important cases: Indra Sawhney (1992) framed core principles; later amendments and M.N. Nagaraj (2006) permitted reservation in promotions for SC/ST with conditions.

Open competition + merit with fairness.

Reservations allowed; must be reasonable and reviewable.

Domicile preference valid for limited local posts.
Article 17 – Abolition of Untouchability

Bare Text (simplified)

“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. Any disability arising from it is an offence punishable by law.

Explanation (detailed)

This Article outlaws caste-based exclusion from temples, wells, schools or public spaces. It is enforced through the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The message: equal social dignity is non-negotiable.

Untouchability completely abolished; punishable offence.

Backed by strong special laws.

Guarantees equal participation in social and religious life.
Article 18 – Abolition of Titles

Bare Text (simplified)

The State shall not confer titles (except military or academic distinctions). No citizen shall accept any title from a foreign State; office-holders cannot accept foreign titles/presents without permission.

Explanation (detailed)

Colonial honorifics like “Rai Bahadur” or “Sir” created hierarchy. Article 18 bans such titles to preserve a society of equals. Academic and military designations (Doctor, Professor, General) are allowed. Balaji Raghavan v. Union of India (1996) clarified that Bharat Ratna and Padma awards are honours, not “titles”, and must not be used as official prefixes.

No titles of nobility; equal civic status.

Academic/military distinctions permitted.

National awards are honours, not titles.
In one line: Articles 14–18 turn equality into a working legal guarantee—ending arbitrariness, banning discrimination, opening fair jobs, abolishing untouchability, and removing divisive titles.
August 29, 2025
Article 14: The Bedrock of Equality and Reason in the Indian Constitution
While the principle of equality is noble, its true power lies in its practical application. The Indian Constitution recognizes this through Article 14, which states: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

This single sentence is the cornerstone of justice and fairness in the world’s largest democracy. But what does it truly mean?

The Two Pillars of Article 14

Article 14 rests on two powerful concepts:
1. Equality Before Law: This is a negative concept. It means that every individual, regardless of their status, is subject to the same ordinary law and the same jurisdiction of the courts. It implies the absence of any special privileges for any one person.
2. Equal Protection of the Laws: This is a positive concept. It does not mean that everyone must be treated identically. Instead, it requires the State to treat all people in similar circumstances and conditions equally. It allows for the reasonable classification of people for legislative purposes.
The Doctrine of Reasonable Classification

The State can classify people for a legitimate purpose. For a classification to be “reasonable” and constitutional, it must pass a two-pronged test:
- Intelligible Differentia: The classification must be based on a clear and definite distinction that separates those grouped together from others.
- Rational Nexus: This distinction must have a logical and just connection to the objective the law seeks to achieve.
Example: A law that provides free education for children from economically weaker sections (EWS) is a valid classification. The intelligible differentia is economic backwardness, and the rational nexus is the goal of achieving educational equality.

The Landmark Expansion: Prohibition of Arbitrariness

In a landmark judgment (E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, 1974), the Supreme Court dramatically expanded the scope of Article 14. It declared that equality is the antithesis of arbitrariness. Consequently, any state action—whether legislative, executive, or administrative—that is arbitrary, whimsical, or without a rational principle violates Article 14.

This transformed Article 14 from a mere guarantor of legal equality into a powerful tool to challenge any unfair government action that fails the test of reasonableness and non-arbitrariness.

Welfare Schemes and Article 14

This principle of reasonable classification is the constitutional foundation for welfare schemes like MGNREGA, scholarships, subsidies, and reservations. These are special measures aimed at uplifting socially and economically backward classes. They are not violations of equality but are, in fact, its fulfillment. They are valid because they create a reasonable classification to achieve the noble objective of bringing marginalized sections into the mainstream.

Conclusion

Article 14 is the soul of the Indian Constitution. It is far more than a legal right; it is the very foundation of social justice and a democratic way of life. The Supreme Court’s progressive interpretations have made it a dynamic and ever-expanding shield against state injustice. Today, it serves not only as a guarantee of “equal laws” but as the constitutional basis for just, fair, and non-arbitrary governance for every person in India.
August 26, 2025
Title: Article 13 of the Indian Constitution: The Guardian of Fundamental Rights

The Core of Article 13

Article 13(2) of the Indian Constitution is a cornerstone of democracy. It explicitly states that the State shall not make any law that takes away or abridges the Fundamental Rights granted to citizens. Any law that violates this is void to the extent of the contravention. This provision empowers the judiciary to review and strike down legislative acts, a power known as Judicial Review.

The Parliamentary Challenge and the 24th Amendment (1971)

Parliament, seeking to assert its supremacy and facilitate social reforms, attempted to circumvent this judicial barrier. Through the 24th Constitutional Amendment in 1971, Article 13(4) was added. It clearly stated that a Constitutional Amendment would not be considered a “law” under Article 13(2) and hence, would be immune from judicial review on the grounds of violating Fundamental Rights. In essence, Parliament wanted to ensure it had the absolute power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.

The Judicial Counter: The Basic Structure Doctrine (1973)

This parliamentary ambition was curtailed by the judiciary in the landmark case of Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973). A historic 13-judge bench delivered a monumental verdict: while Parliament had the power to amend the Constitution, it could not alter its “Basic Structure” or essential framework.

This meant that even if an amendment was not considered a “law” under Article 13(4), if it destroyed or damaged the Constitution’s basic ethos (Basic Structure), the judiciary could still declare it unconstitutional.

Example:

· NJAC Case (2015): The 99th Constitutional Amendment, which established the National Judicial Appointments Commission (NJAC), was struck down by the Supreme Court. The Court held that it compromised the independence of the judiciary—a fundamental pillar of the Basic Structure.

Therefore, Article 13(4) does not grant Parliament unlimited amending power. The judiciary can still invalidate amendments based on the Basic Structure Doctrine.

Reinforcement: The Minerva Mills Case (1980)

The Court, in Minerva Mills vs Union of India, reiterated the limitations on Parliament’s amending power. It emphasized the harmony between Fundamental Rights (Part III) and Directive Principles of State Policy (Part IV), ruling that this balance is itself part of the Basic Structure and cannot be disturbed by a constitutional amendment.

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Ground Reality and Contemporary Impact

1. Consistent Use of Judicial Review: The Supreme Court and High Courts have repeatedly used this power to strike down laws and executive policies that violate Fundamental Rights.
   · Example: While in ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) during the Emergency, the Court controversially upheld state power suspending rights, this decision was later overruled and termed a “grave error” in the Justice K.S. Puttaswamy (Right to Privacy) case (2017).
2. Social Reality: Governments often introduce laws in the name of public interest that can curtail rights. The judiciary constantly strives to maintain a balance—for instance, between freedom of expression and maintaining public order.
3. Contemporary Examples:
   · The landmark Puttaswamy case (2017) explicitly declared the Right to Privacy a Fundamental Right, derived from Article 21.
   · The constitutional validity of the colonial-era Sedition Law (IPC 124A) is currently under challenge in courts, testing its compatibility with Fundamental Rights.

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Conclusion

Article 13 is the Guardian Article of the Indian Constitution. It has ensured that Fundamental Rights are not merely idealistic declarations but enforceable and protected guarantees. It is the very soul of Judicial Review.

· Pre-Golaknath Era: Parliament was considered supreme.
· Golaknath (1967): The Court held that Parliament could not amend Fundamental Rights, asserting its power.
· Kesavananda Bharati (1973): The Basic Structure doctrine was established, creating a delicate balance.
· Today: Article 13 provides the judiciary with a constitutional weapon to act as a check on both the government and the legislature, ensuring the preservation of the democratic spirit of the Indian Constitution.

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August 26, 2025
अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया है।
इन मूल्यों में से समानता (Equality) को सबसे मौलिक और केंद्रीय स्थान प्राप्त है।
इसी मूल्य को कानूनी रूप से साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 को भाग-III (मौलिक अधिकार) में शामिल किया।

कानून के समक्ष समानता

इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर होंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक –
यदि दोनों अपराध करें तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। राज्य किसी वर्ग को कानून से ऊपर नहीं मान सकता।

कानूनों का समान संरक्षण

इसका तात्पर्य है कि राज्य केवल कानून बनाने में समानता नहीं देगा बल्कि उसके क्रियान्वयन और सुरक्षा में भी समान अवसर देगा।
समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार और समान सुरक्षा मिलेगी।

समानता का वास्तविक अर्थ

अनुच्छेद 14 का उद्देश्य सभी को “एक जैसी स्थिति” में रखना नहीं है बल्कि यह है कि
समान परिस्थितियों में समान व्यवहार हो और
असमान परिस्थितियों में अलग व्यवहार किया जाए।
इसी कारण आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा हैं।

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और प्रमुख मामले
- A.K. Gopalan (1950): अनुच्छेद 14 को संकीर्ण रूप से पढ़ा गया।
- Anwar Ali Sarkar (1952): मनमाना कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- E.P. Royappa (1974): समानता का अर्थ है कि कोई भी कार्य मनमाना न हो।
- Maneka Gandhi (1978): अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़कर पढ़ा गया।
- Indra Sawhney (1992): आरक्षण समानता के विपरीत नहीं बल्कि समान अवसर का साधन है।
व्यावहारिक महत्व और ग्राउंड रियलिटी

भारतीय समाज में असमानताओं को दूर करने का संवैधानिक साधन अनुच्छेद 14 ही है।
आरक्षण, कर प्रणाली और कल्याणकारी योजनाएँ इस सिद्धांत पर आधारित हैं।
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह केवल समानता का अधिकार नहीं बल्कि
न्यायपूर्ण और गैर-मनमाना शासन का संवैधानिक आधार है।

UGC NET के लिए Objective Questions

प्रश्न 1: अनुच्छेद 14 में “कानून के समक्ष समानता” और “कानूनों का समान संरक्षण” के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(A) दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है।
(B) पहला विशेषाधिकार से वंचित करना है, दूसरा समान अवसर प्रदान करना है।
(C) पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक पहलू है।
(D) दोनों केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
सही उत्तर: (B)

प्रश्न 2: E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) केस से कौन-सा सिद्धांत निकला?
(A) अनुच्छेद 14 केवल वर्गीकरण तक सीमित है।
(B) समानता का सिद्धांत केवल समान परिस्थितियों में लागू होता है।
(C) समानता का सिद्धांत मनमानेपन का प्रतिपक्ष है।
(D) अनुच्छेद 14 और 21 को जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।
सही उत्तर: (C)
August 26, 2025
अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार
अनुच्छेद 13 : मौलिक अधिकारों की संरक्षा का आधार

भारतीय संविधान का भाग-III मौलिक अधिकारों को नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है।
इन अधिकारों की रक्षा और उन्हें प्रभावी बनाने का कार्य अनुच्छेद 13 करता है।
यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते
जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा कोई कानून पहले से है या बाद में बनाया जाता है,
तो वह कानून उस सीमा तक शून्य (void) हो जाएगा।

अनुच्छेद 13 की संवैधानिक भाषा (Bare Act)
- अनुच्छेद 13(1): संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में प्रभावी थे,
  यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे शून्य माने जाएंगे।
- अनुच्छेद 13(2): संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा
  जो मौलिक अधिकारों को कम करे या उनसे असंगत हो।
- अनुच्छेद 13(3): “कानून” में अधिनियम, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम आदि सब सम्मिलित होंगे।
- अनुच्छेद 13(4): 24वें संशोधन (1971) द्वारा जोड़ा गया – संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।
अनुच्छेद 13 का महत्व

यह अनुच्छेद केवल एक प्रावधान नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा की ढाल है।
यह Judicial Review (न्यायिक समीक्षा) की नींव है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका
संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है।
अनुच्छेद 13 ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक (justiciable) बनाया और उन्हें केवल घोषणात्मक अधिकार न रहने दिया।

प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ और केस लॉ
- A.K. Gopalan v. State of Madras (1950): कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अलग-अलग (isolated) माना।
  यानी यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) का हनन हो तो उसे केवल 21 के तहत ही चुनौती दी जा सकती है,
  14 या 19 से जोड़कर नहीं। बाद में यह दृष्टिकोण पलट गया।
- Champakam Dorairajan v. State of Madras (1951): कोर्ट ने कहा कि
  Directive Principles मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। इससे पहला संविधान संशोधन (1951) आया।
- Golaknath v. State of Punjab (1967): 11 जजों की पीठ ने 6:5 से फैसला दिया कि
  संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। यहाँ संविधान संशोधन को भी “कानून” माना गया।
- 24वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और कहा गया कि
  संविधान संशोधन को “कानून” नहीं माना जाएगा।
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
  कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है लेकिन वह Basic Structure को नहीं बदल सकती।
- Minerva Mills v. Union of India (1980): संशोधन शक्ति सीमित है और
  मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में संतुलन होना चाहिए।
- NJAC Case (2015): सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता (basic structure) को प्रभावित किया।
व्यावहारिक प्रभाव और ग्राउंड रियलिटी

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में अनुच्छेद 13 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सरकारें अक्सर जनहित और सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून बनाती हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाते हैं।
न्यायपालिका बार-बार इस अनुच्छेद का उपयोग करके संतुलन बनाती है।
उदाहरण के लिए, ADM Jabalpur (1976) केस में कोर्ट ने सरकार का समर्थन किया था
लेकिन बाद में Puttaswamy v. Union of India (2017) में इसे पलट दिया गया और
Right to Privacy को मौलिक अधिकार घोषित किया।

अनुच्छेद 13 और संशोधन बहस

24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया ताकि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके।
लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस ने स्पष्ट कर दिया कि संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
संसद अब भी संशोधन कर सकती है लेकिन यदि वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है
तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
यही कारण है कि 2015 में NJAC संशोधन को निरस्त कर दिया गया।

UGC NET के लिए Objective Questions

प्रश्न 1: अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) Directive Principles को लागू करना
(B) मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
(C) संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करना
(D) राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना
सही उत्तर: (B)

प्रश्न 2: Golaknath केस (1967) में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था?
(A) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है
(B) संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती
(C) मौलिक अधिकार केवल नागरिकों पर लागू होते हैं
(D) Directive Principles मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं
सही उत्तर: (B)

प्रश्न 3: NJAC केस (2015) को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया?
(A) यह अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करता था
(B) इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जो Basic Structure का हिस्सा है
(C) इसमें राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गईं
(D) यह संसद की संप्रभुता के खिलाफ था
सही उत्तर: (B)
August 26, 2025
भारत की विदेश नीति : प्रमुख सिद्धांत एवं निर्धारक कारक

प्रस्तावना

विदेश नीति (Foreign Policy) किसी भी राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा और रणनीति को निर्धारित करती है। भारत जैसे विशाल भू-भाग, सांस्कृतिक विरासत और जनसंख्या वाले देश के लिए विदेश नीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग, क्षेत्रीय नेतृत्व और सभ्यतागत मूल्यों की अभिव्यक्ति भी है।

भारत की विदेश नीति के दो प्रमुख आयाम हैं :

1. Key Principles (मुख्य सिद्धांत) – जिन पर यह नीति आधारित है।

2. Determinants (निर्धारक कारक) – वे परिस्थितियाँ और तत्व जो इस नीति को आकार देते हैं।

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1. भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत (Key Principles)

(क) गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)

भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत।

शीत युद्ध के समय भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ध्रुवों से दूरी बनाए रखी।

नेहरू और टिटो, नासिर, नक्रूमा आदि नेताओं के सहयोग से Non-Aligned Movement (NAM) की स्थापना।

(ख) पंचशील सिद्धांत (Panchsheel Principles)

1954 में चीन के साथ हुए समझौते में पाँच सिद्धांत :

1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान।
2. एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
3. आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. समानता और परस्पर लाभ।
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

(ग) शांति और सहअस्तित्व

भारत की विदेश नीति हमेशा युद्ध-विरोधी और शांति-समर्थक रही है।

संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत की सक्रिय भागीदारी।

(घ) उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध

भारत ने अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध करने वाले शुरुआती देशों में भारत प्रमुख था।

(ङ) सार्वभौमिकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान किया।

वैश्विक समस्याओं (जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी) के समाधान में सहयोग का आह्वान।

(ज) प्रवासी भारतीय नीति

प्रवासी भारतीयों (NRIs, PIOs) के साथ संबंधों को मजबूत करना।

सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy) के माध्यम से भारत की Soft Power को बढ़ावा देना।

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2. भारत की विदेश नीति के निर्धारक कारक (Determinants)

विदेश नीति केवल आदर्शों से नहीं चलती, बल्कि उसे कई आंतरिक और बाहरी कारक आकार देते हैं।

(क) भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

भारत का स्थान – एशिया के केंद्र में, दक्षिण एशिया का हृदय।

उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर।

7 देशों से सीमा लगती है – पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान (POK के माध्यम से)।
इस भौगोलिक स्थिति ने भारत की विदेश नीति में सुरक्षा और पड़ोसी संबंधों को प्राथमिकता दी।

(ख) ऐतिहासिक अनुभव (Historical Legacy)

औपनिवेशिक शोषण ने भारत को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया।

स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों (अहिंसा, सत्य, स्वतंत्रता) ने विदेश नीति को नैतिक आधार दिया।

(ग) आर्थिक कारक (Economic Factors)

1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण।

ऊर्जा सुरक्षा (Oil, Gas), व्यापार समझौते (FTA), तकनीकी सहयोग, विदेशी निवेश भारत की विदेश नीति के निर्धारक बने।

“Make in India”, “Digital India” जैसी पहलें भी वैश्विक सहयोग से जुड़ी हैं।

(घ) राजनीतिक प्रणाली और नेतृत्व (Political System & Leadership)

लोकतांत्रिक ढांचा – भारत की विदेश नीति जनमत और संसदीय नियंत्रण से प्रभावित होती है।

नेतृत्व का व्यक्तित्व –

नेहरू – आदर्शवादी।

इंदिरा गांधी – यथार्थवादी और दृढ़।

वाजपेयी – परमाणु शक्ति और शांति का मिश्रण।

मोदी – सक्रिय और आक्रामक कूटनीति।

(ङ) सुरक्षा और रक्षा (Security & Defence)

पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी।

आतंकवाद, सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे।

रक्षा साझेदारी (USA, रूस, फ्रांस, इजरायल) निर्धारक बन चुकी है।

(च) अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (International Context)

शीत युद्ध, वैश्वीकरण, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था।

संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF, World Bank जैसी संस्थाओं का प्रभाव।

रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता जैसी घटनाएँ विदेश नीति को प्रभावित करती हैं।

(छ) जनमत और मीडिया (Public Opinion & Media)

लोकतांत्रिक भारत में मीडिया, सोशल मीडिया और जनमत विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण : 1999 कारगिल युद्ध के समय मीडिया की भूमिका।

(ज) सांस्कृतिक और सभ्यतागत तत्व (Civilizational & Cultural Factors)

भारत की सभ्यता का दर्शन : “वसुधैव कुटुंबकम्”।

योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, आईटी उद्योग और प्रवासी भारतीय भारत की सॉफ्ट पावर के निर्धारक हैं।

(झ) वैश्विक संकट और अवसर (Global Crises & Opportunities)

कोविड-19 महामारी के दौरान “वैक्सीन मैत्री” पहल।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भारत की अग्रणी भूमिका।

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3. प्रमुख उदाहरण

1971 : बांग्लादेश युद्ध ने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को सिद्ध किया।

1998 : परमाणु परीक्षणों ने भारत की रणनीतिक पहचान को बदला।

2008 : भारत-अमेरिका परमाणु समझौता।

2023 G20 शिखर सम्मेलन : भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया।

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निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति का निर्माण सिद्धांतों और निर्धारक कारकों के संयुक्त प्रभाव से हुआ है।

सिद्धांत : शांति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, रणनीतिक स्वायत्तता, प्रवासी भारतीयों से संपर्क।

निर्धारक : भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, वैश्विक संकट और सभ्यतागत मूल्य।

आज भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है—
“राष्ट्रहित सर्वोपरि, किन्तु विश्वकल्याण का संकल्प भी।”

August 25, 2025
भारत की विदेश नीति : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, निरंतरता और परिवर्तन

प्रस्तावना

भारत की विदेश नीति (Foreign Policy of India) केवल कूटनीति का औजार नहीं है, बल्कि यह भारत की सभ्यतागत परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाओं और बदलते वैश्विक परिदृश्य का प्रतिबिंब भी है। “Foreign Policy” का शाब्दिक अर्थ है – वह नीति जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को परिभाषित करता है।

भारत की विदेश नीति की विशेषता यह रही है कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक, भारत ने शांति, सहअस्तित्व और गुटनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को बनाए रखा, किंतु समय के साथ बदलती परिस्थितियों ने उसे रणनीतिक गठबंधनों, आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक शक्ति-संतुलन की राजनीति की ओर भी प्रेरित किया।

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1. ऐतिहासिक जड़ें : प्राचीन और मध्यकालीन भारत

भारत की विदेश नीति का आधार केवल आधुनिक काल में नहीं बल्कि प्राचीन काल से मिलता है।

अशोक और धम्म नीति : मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में “धम्म विजय” को अपनाया और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों में शांति और सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने एशियाई देशों में भारत की सॉफ्ट पावर को स्थापित किया।

मध्यकालीन भारत : इस्लाम, सूफीवाद और व्यापारिक संबंधों ने पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया से भारत के रिश्तों को प्रभावित किया।

सभ्यतागत दृष्टिकोण : भारतीय परंपरा “वसुधैव कुटुंबकम्” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे विचारों पर आधारित रही, जिसने भारत को विश्व शांति और मानव कल्याण का पक्षधर बनाया।

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2. औपनिवेशिक काल और विदेश नीति पर प्रभाव

1757 से 1947 तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था। इस दौरान भारत की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी।

ब्रिटेन ने भारत की भौगोलिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति का उपयोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया।

दोनों विश्वयुद्धों में भारतीय सैनिकों की भागीदारी भारत की स्वतंत्र इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के कारण थी।

हालांकि इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा।

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3. स्वतंत्रता संग्राम और विदेश नीति की वैचारिक नींव

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारतीय नेताओं ने विदेश नीति के सिद्धांतों पर विचार किया।

महात्मा गांधी : उन्होंने सत्य, अहिंसा और नैतिकता को राजनीति ही नहीं, विदेश संबंधों का भी आधार बताया।

जवाहरलाल नेहरू : अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण रखते थे। वे गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद विरोध और शांति के समर्थक थे।

सुभाष चंद्र बोस : उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए माना कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक सहयोग करना चाहिए।

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4. स्वतंत्र भारत की विदेश नीति : नेहरू युग (1947–1964)

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने भारत की विदेश नीति की नींव रखी।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) : शीत युद्ध की दो ध्रुवीय राजनीति (अमेरिका बनाम सोवियत संघ) से दूरी रखते हुए भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।

पंचशील सिद्धांत : 1954 में चीन के साथ हुए समझौते में पंचशील (शांति से सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत) को महत्व दिया गया।

औपनिवेशिक-विरोध : भारत ने एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र में भूमिका : भारत ने शांति सैनिक मिशनों में सक्रिय भागीदारी की।

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5. इंदिरा गांधी युग (1966–1984)

इंदिरा गांधी के समय विदेश नीति में यथार्थवाद (Realism) बढ़ा।

1971 का बांग्लादेश युद्ध : भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए।

सोवियत संघ से करीबी : 1971 में भारत-सोवियत मैत्री संधि हुई।

परमाणु परीक्षण (1974) : “स्माइलिंग बुद्धा” के नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया गया।

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6. राजीव गांधी और शीत युद्ध का अंत (1984–1989)

आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और आईटी सहयोग पर ध्यान।

अमेरिका से संबंध सुधारने की शुरुआत।

श्रीलंका में शांति सेना भेजना (IPKF)।

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7. 1991 के बाद का युग : उदारीकरण और वैश्वीकरण

आर्थिक सुधार (नरसिम्हा राव सरकार) : विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का महत्व बढ़ा।

“Look East Policy” : दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सहयोग पर जोर।

अमेरिका और यूरोप से संबंधों का विस्तार।

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8. वाजपेयी युग (1998–2004)

परमाणु परीक्षण (1998) : भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया।

लाहौर बस यात्रा और बाद में कारगिल युद्ध : शांति और यथार्थ का मिश्रण।

आईटी डिप्लोमेसी : भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

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9. मनमोहन सिंह युग (2004–2014)

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008) : ऐतिहासिक मोड़, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में वैध दर्जा दिलाया।

आर्थिक विकास और वैश्विक निवेश को विदेश नीति का प्रमुख अंग बनाया।

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10. मोदी युग (2014–वर्तमान)

Neighbourhood First Policy और Act East Policy को सक्रिय किया।

सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों से संपर्क।

ग्लोबल मंचों पर सक्रियता : G20, BRICS, QUAD आदि में भारत की अग्रणी भूमिका।

रणनीतिक स्वायत्तता : रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने किसी एक ध्रुव का पक्ष न लेकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी।

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11. निरंतरता और परिवर्तन

निरंतरता : शांति, सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता, विकासशील देशों से सहयोग।

परिवर्तन :

1962 के बाद सुरक्षा दृष्टिकोण।

1971 के बाद क्षेत्रीय शक्ति की भूमिका।

1991 के बाद आर्थिक कूटनीति।

21वीं सदी में आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर ध्यान।

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12. एस. जयशंकर द्वारा बताए गए भारत की विदेश नीति के 6 चरण

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत की विदेश नीति के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया है :

1. 1947–1962 (आदर्शवाद और गुटनिरपेक्षता)

नेहरू के नेतृत्व में नैतिकता, शांति और गुटनिरपेक्षता पर बल।

2. 1962–1971 (सुरक्षा चिंताओं का उदय)

1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद सुरक्षा और रक्षा तैयारियों पर ध्यान।

3. 1971–1991 (क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत)

बांग्लादेश युद्ध, सोवियत संघ के साथ करीबी, और परमाणु परीक्षण।

4. 1991–1998 (आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण)

Look East Policy और नई आर्थिक नीति ने विदेश नीति को आर्थिक दृष्टि से जोड़ा।

5. 1998–2014 (रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व)

वाजपेयी से मनमोहन सिंह तक—परमाणु शक्ति, अमेरिका के साथ निकटता, और वैश्विक बहुध्रुवीय राजनीति में सक्रियता।

6. 2014–वर्तमान (नए भारत की विदेश नीति)

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों, वैश्विक मंचों पर नेतृत्व, पड़ोस नीति, क्वाड और हिंद-प्रशांत रणनीति पर जोर।

भारत को “Vishwa Guru” और “Leading Power” बनाने का प्रयास।

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निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति का सफर आदर्शवाद से यथार्थवाद, गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता और विकासशील देशों की एकजुटता से वैश्विक नेतृत्व तक का रहा है।
एस. जयशंकर के 6 चरण इस विकास यात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं—जहाँ प्रत्येक चरण में भारत ने अपनी सीमाओं और अवसरों के अनुसार विदेश नीति को ढाला।

आज भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है—
👉 “राष्ट्रहित सर्वोपरि” (National Interest First),
जिसमें शांति और सहअस्तित्व की परंपरा भी है और 21वीं सदी के वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा भी।

August 25, 2025
Understanding Article 12 of the Indian Constitution

1. Background: The Concept of the “State”

Before looking at Article 12, we must first understand what the term “State” usually means in political theory.

Traditional Definitions of State

Max Weber defined the State as a political organization with a monopoly over the legitimate use of physical force within a given territory.

Aristotle called the State a political association that exists for the highest good of its citizens.

In modern political science, the State is seen as a combination of four essential elements:

1. Population

2. Territory

3. Government

4. Sovereignty

Thus, in general political theory, “State” refers to the broader political entity that rules a people within defined borders.

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2. Constitution Perspective: State under Article 12

The Indian Constitution, however, does not use the word “State” in this broad, political theory sense. Instead, it gives a specific, functional, and narrower definition in Article 12, applicable only to Part III of the Constitution (Fundamental Rights).

Article 12 text:
“In this Part, unless the context otherwise requires, the State includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.”

Key Features of Article 12

1. It is an inclusive definition – not exhaustive. The word “includes” suggests that the ambit of “State” may expand through judicial interpretation.

2. Covers multiple organs:

Government of India

Parliament (Union Legislature)

State Governments

State Legislatures

Local Authorities (municipalities, panchayats, etc.)

“Other Authorities” – an open-ended category.

3. Purpose: To identify who can be sued for violation of Fundamental Rights under Part III.

This makes Article 12 a gateway provision for the enforcement of Fundamental Rights. If a body is considered “State” under Article 12, then its actions are subject to judicial review under Articles 32 and 226.

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3. Distinction: Political Theory vs Article 12 Definition

In political science: The State is a sovereign political entity.

In Article 12: The “State” is any authority, government body, or agency (even non-sovereign) that can affect the enjoyment of Fundamental Rights.

Thus, Article 12 broadens accountability—it is not restricted to the Union and State governments but extends to semi-government bodies, statutory corporations, and even private organizations that perform public functions.

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4. Judicial Interpretation: Landmark Cases

(a) Rajasthan Electricity Board v. Mohan Lal (1967)

First major case where the Supreme Court held that statutory bodies like the Electricity Board fall under “State.”

Reason: They are created by law, have power to make rules/regulations, and perform functions of public importance.

👉 Importance: Opened the way for including statutory corporations under Article 12.

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(b) Ajay Hasia v. Khalid Mujib (1981)

Concerned with whether a society registered under Societies Registration Act (running a government-funded engineering college) was “State.”

Court laid down tests to determine if a body is “State”:

1. Entire share capital owned by Government.

2. Deep and pervasive control by Government.

3. Monopoly status conferred by law.

4. Functions of public importance closely related to governmental functions.

5. If the body is created by statute or under statute.

👉 Importance: Even a non-statutory body can be “State” if it is heavily controlled/financed by the government and performs public duties.

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(c) Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002, 7-Judge Bench)

Clarified the tests in Ajay Hasia.

Held that the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) is “State” because the government exercises deep and pervasive control.

👉 Importance: Reinforced that substance of control, not form of organization, determines inclusion under Article 12.

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5. Conclusion

Article 12 performs a critical role in the constitutional scheme: it identifies the entities against whom Fundamental Rights can be enforced. By adopting an inclusive definition, courts have ensured that citizens are protected not only against the State in its political sense, but also against powerful public bodies, statutory corporations, and even private institutions performing public functions.

Thus, Article 12 reflects India’s constitutional commitment that rights should not be hollow—any authority affecting them must remain accountable under the Constitution.

August 25, 2025
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12

1. पृष्ठभूमि : “राज्य” की अवधारणा

अनुच्छेद 12 को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सामान्यतः “राज्य” शब्द का क्या अर्थ होता है।

राजनीतिक सिद्धांतकारों की परिभाषाएँ

मैक्स वेबर ने राज्य को ऐसा राजनीतिक संगठन माना है जिसके पास एक निश्चित क्षेत्र में वैध बल प्रयोग का एकाधिकार होता है।

अरस्तू ने राज्य को ऐसी राजनीतिक संस्था कहा जो नागरिकों के सर्वोच्च कल्याण के लिए अस्तित्व में आती है।

आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राज्य के चार आवश्यक तत्व माने जाते हैं :

1. जनसंख्या

2. निश्चित क्षेत्रफल (Territory)

3. सरकार

4. संप्रभुता (Sovereignty)

इस प्रकार सामान्य राजनीतिक विज्ञान में “राज्य” का अर्थ एक व्यापक राजनीतिक इकाई से होता है।

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2. संवैधानिक दृष्टि : अनुच्छेद 12 में राज्य

भारतीय संविधान में “राज्य” शब्द का प्रयोग राजनीतिक सिद्धांत की तरह व्यापक अर्थों में नहीं हुआ है। अनुच्छेद 12 इसके लिए एक विशिष्ट और कार्यात्मक परिभाषा प्रदान करता है, जो केवल भाग III (मौलिक अधिकारों) के लिए लागू होती है।

अनुच्छेद 12 का पाठ :
“इस भाग में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, राज्य में भारत सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत की सरकार के नियंत्रण में भारत के क्षेत्र में सभी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण सम्मिलित होंगे।”

अनुच्छेद 12 की विशेषताएँ

1. यह एक समावेशी परिभाषा है – पूर्ण (Exhaustive) नहीं। इसमें “includes” शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ है कि न्यायालय इसकी सीमा का विस्तार कर सकते हैं।

2. इसमें शामिल हैं –

भारत सरकार

संसद (केंद्रीय विधायिका)

राज्य सरकारें

राज्य विधानमंडल

स्थानीय प्राधिकरण (नगर पालिका, पंचायत आदि)

“अन्य प्राधिकरण” – एक खुला वर्ग, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है।

3. उद्देश्य :

यह निर्धारित करना कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किन निकायों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

👉 इस प्रकार अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की कार्यान्वयन की प्रवेश-द्वार धारा है। यदि कोई संस्था “राज्य” मानी जाती है तो उसके कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

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3. अंतर : राजनीतिक सिद्धांत बनाम अनुच्छेद 12

राजनीतिक विज्ञान में : राज्य एक संप्रभु राजनीतिक सत्ता है।

अनुच्छेद 12 में : “राज्य” कोई भी ऐसी संस्था या प्राधिकरण है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।

इससे स्पष्ट है कि अनुच्छेद 12 केवल संप्रभु सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्ध-सरकारी निकायों, सांविधिक निगमों और यहाँ तक कि निजी संस्थाओं पर भी लागू हो सकता है यदि वे सार्वजनिक कार्य कर रहे हों।

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4. न्यायिक व्याख्या : प्रमुख निर्णय

(a) राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहन लाल (1967)

यह पहला महत्वपूर्ण मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांविधिक निकाय (Statutory Body) जैसे विद्युत बोर्ड भी “राज्य” की परिभाषा में आते हैं।

कारण : यह कानून द्वारा स्थापित था, नियम बनाने की शक्ति रखता था और जनहित से जुड़े कार्य करता था।

👉 महत्व : इसने सांविधिक निगमों को अनुच्छेद 12 में लाने का मार्ग प्रशस्त किया।

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(b) अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (1981)

प्रश्न था कि क्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक सोसायटी (जो सरकारी धन से चल रही इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रही थी) “राज्य” मानी जाएगी।

न्यायालय ने कुछ मापदंड (Tests) दिए :

1. क्या पूरा पूंजी निवेश सरकार का है?

2. क्या सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है?

3. क्या निकाय को कानून द्वारा एकाधिकार प्राप्त है?

4. क्या वह सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है जो सामान्यतः सरकार करती है?

5. क्या यह संस्था किसी क़ानून से स्थापित हुई है?

👉 महत्व : यह सिद्ध हुआ कि गैर-सांविधिक निकाय भी “राज्य” हो सकते हैं यदि सरकार का उस पर गहरा नियंत्रण हो।

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(c) प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल बायोलॉजी (2002, सात न्यायाधीशों की पीठ)

इसमें यह प्रश्न उठा कि क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) “राज्य” है।

न्यायालय ने कहा कि हाँ, क्योंकि सरकार उस पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखती है।

👉 महत्व : यहाँ यह सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि संस्थान का संगठनात्मक रूप नहीं बल्कि उस पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण निर्णायक है।

5. निष्कर्ष

अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यह तय करता है कि किन संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालयों ने समय-समय पर इसकी व्याख्या कर इसके दायरे को व्यापक बनाया है ताकि नागरिकों के अधिकार केवल सैद्धांतिक न रहें बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सुरक्षित हों।

👉 इस प्रकार अनुच्छेद 12 नागरिकों की इस आश्वस्ति का प्रतीक है कि कोई भी शक्ति—सरकारी हो या अर्ध-सरकारी—यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी, तो उसे संविधान के समक्ष जवाबदेह होना पड़ेगा।

August 25, 2025
भारतीय संविधान के उद्देश्य: एक सरल व्याख्या
भूमिका (Introduction)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, पूरे संविधान का सार है। यह एक ऐसा ऐलान है जो बताता है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहता है, जो अपने हर नागरिक के लिए अच्छा हो। प्रस्तावना में चार बड़े लक्ष्य बताए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुता। ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे, बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, और बिना बंधुता (भाईचारे) के न तो समानता टिक सकती है और न ही स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है।

1. न्याय (Justice)

न्याय का मतलब सिर्फ अदालतों में सही फैसला होना ही नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहाँ हर इंसान को इंसानियत के साथ जीने, आगे बढ़ने के मौके मिलें और किसी का शोषण न हो। इसे तीन हिस्सों में बाँटा गया है:
- सामाजिक न्याय: इसका लक्ष्य है सदियों से चले आ रहे भेदभाव (जैसे जाति, लिंग के आधार पर) को खत्म करना ताकि एक ऐसा समाज बने जहाँ सब साथ रह सकें।
  - कैसे मिलेगा? इसके लिए संविधान में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान, छुआछूत खत्म करने के कानून, और दहेज या बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के कानून बनाए गए हैं।
- आर्थिक न्याय: इसका लक्ष्य है देश के पैसे और संसाधनों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहने देना। हर नागरिक के पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए।
  - कैसे मिलेगा? इसके लिए सरकारें गरीबी कम करने, सबको शिक्षा देने, सबके लिए अस्पताल बनाने, और काम के अवसर पैदा करने की नीतियाँ बनाती हैं।
- राजनीतिक न्याय: इसका मतलब है कि देश के शासन में हर नागरिक की बराबर की भागीदारी हो। हर वोट की कीमत एक समान हो।
  - कैसे मिलेगा? इसके लिए संविधान ने हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार (सार्वभौमिक मताधिकार) दिया है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाते हैं ताकि सबको सरकार चुनने का बराबर मौका मिले।
2. स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता का मतलब है लोगों को अपनी बात सोचने, कहने और अपने तरीके से जीने की आजादी देना। इसे दो हिस्सों में समझा जा सकता है:
- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: इसका मतलब है कि आप किसी भी विषय पर अपनी राय बना सकते हैं, उसे बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अखबार और मीडिया भी सच्चाई दिखा सकते हैं।
  - सीमा: यह आजादी बिना शर्त नहीं है। आप ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, लोगों में झगड़ा हो, या किसी की इज्जत को चोट पहुँचे।
- धर्म की स्वतंत्रता: इसका मतलब है कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा करने और प्रचार करने के लिए आजाद है। आप किसी धर्म को न मानने के लिए भी आजाद हैं।
  - सीमा: यह आजादी भी पूरी नहीं है। अगर कोई धार्मिक प्रथा समाज के लिए नुकसानदायक है (जैसे मानव बलि), तो सरकार उसे रोक सकती है।
साथ ही, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार न किया जाए या जेल में न डाला जाए। यह हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

3. समानता (Equality)

समानता का सीधा मतलब है कि देश का कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ समानता का मतलब सिर्फ कानून की नजर में बराबरी नहीं है।
- भेदभाव पर रोक: संविधान कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, दुकानें, कुँए, सब सबके लिए खुले हैं।
- असली समानता के लिए कदम: कई समूह (जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएँ) सदियों से पीछे रह गए हैं। उन्हें बराबरी पर लाने के लिए सिर्फ कानूनी अधिकार काफी नहीं हैं। इसलिए संविधान ने आरक्षण जैसे विशेष अधिकार दिए हैं ताकि उन्हें शिक्षा और नौकरियों में मौका मिल सके। यही असल समानता (Substantive Equality) है।
4. बंधुता (Fraternity)

बंधुता यानी भाईचारा। यह प्रस्तावना का सबसे खास और भावनात्मक लक्ष्य है।
- क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिक एक दूसरे के भाई-बहन की तरह हैं। उनमें आपसी प्यार, सम्मान और एक-दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए।
- दो मुख्य बातें:
  1. व्यक्ति की गरिमा: हर इंसान की इज्जत और स्वाभिमान बचाना जरूरी है। किसी को भी अपमानित या डराकर नहीं रखना चाहिए।
  2. राष्ट्र की एकता और अखंडता: भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग-अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। बंधुता का मतलब है कि इन सब अंतरों के बावजूद हम सब पहले भारतीय हैं और देश की एकजुटता बनाए रखनी है।
हमारे मौलिक कर्तव्य (जैसे देश की एकता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना) इसी भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष: ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं?

प्रस्तावना के ये चारों उद्देश्य अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।
- न्याय तभी मिल सकता है जब लोगों को स्वतंत्रता और समानता मिली हो।
- स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज में भाईचारा (बंधुता) हो, जो नफरत और हिंसा को रोके।
- समानता तभी टिक सकती है जब सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की ‘आत्मा’ और ‘मूल ढाँचे’ का हिस्सा माना है। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि वह कम्पास है जो पूरे संविधान और देश को सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाती है।

अपनाने की तिथि

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में” (In our constituent assembly this twenty-sixth day of November, 1949)
- तारीख का महत्व: 26 नवंबर 1949 वह दिन है जब संविधान सभा (Constituent Assembly) ने संविधान के अंतिम मसौदे पर मुहर लगाई और उसे पूरा अपना लिया (Adopt)।
- संविधान सभा क्या थी? यह एक विशाल समूह था जिसमें देश के चुने हुए प्रतिनिधि (जैसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि) शामिल थे। इन्होंने मिलकर लंबी चर्चा और मेहनत से संविधान लिखा था।
- ध्यान रखें: संविधान इसी दिन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
“इसे अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं” (Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution)

यहाँ तीन क्रियाओं (Actions) का इस्तेमाल किया गया है, जिनके अलग-अलग मतलब हैं:
- अपनाते हैं (Adopt): इसका मतलब है स्वीकार करना या मंजूरी देना। संविधान सभा ने संविधान के final draft को मान लिया और उसे भारत के संविधान के रूप में स्वीकार किया।
- अधिनियमित करते हैं (Enact): इसका मतलब है कानूनी रूप से लागू करना। संविधान सभा ने इसे एक कानून (Act) की तरह पारित किया, ताकि यह देश का सर्वोच्च कानून बन सके।
- स्वयं को समर्पित करते हैं (Give to ourselves): यह सबसे खास शब्द है। इसका मतलब है कि यह संविधान हमने खुद अपने लिए बनाया है। यह किसी ऊपर वाले का आदेश नहीं, बल्कि हम लोगों ने खुद अपने ऊपर यह नियम लागू किए हैं। यह ‘स्व-शासन’ (Self-rule) की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है।
सरल शब्दों में सारांश:

इस पंक्ति का सीधा सा मतलब है:
“हम, भारत के सभी नागरिक, 26 नवंबर 1949 के दिन अपनी संविधान सभा के जरिए इस संविधान को मान लेते हैं, इसे कानून का रूप देते हैं और इसे खुद अपने ऊपर लागू करते हैं।”

यह पूरी तरह से “लोगों के, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए” बनी सरकार की स्थापना का ऐलान है।

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August 21, 2025