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Author: bhavisyambsd

  • Political Theory Mastery Quiz: Set 2 (Justice, Rights, and Modern Concepts)

    21. The belief that sources of knowledge lie beyond sense experience and are transcendental is called:

    1. Empiricism
    2. Rationalism
    3. Existentialism
    4. Consequentialism
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    Correct Answer: B
    [cite_start]Rationalism relies on reason as the primary source of knowledge, contrasting with empiricism which relies on sense experience[cite: 6].
    22. Which thinker defined Justice as “harmony of the soul”?

    1. Aristotle
    2. John Rawls
    3. Plato
    4. J.S. Mill
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    Correct Answer: A
    [cite_start]Option A is the correct match for the list: 1-D (Aristotle/Proportional), 2-B (Rawls/Fairness), 3-C (Plato/Harmony), 4-A (Mill/Obligation)[cite: 6].
    23. Equal respect and rights for all regardless of citizenship status is:

    1. Globalism
    2. Universalism
    3. Global Justice
    4. Cosmopolitanism
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    Correct Answer: D
    [cite_start]This is the core definition of Cosmopolitanism[cite: 6].
    24. Which is NOT correct about John Rawls’ idea of Global Justice?

    1. Formulated in ‘The Law of Peoples’
    2. Decent non-liberal people would accept it
    3. He extended his difference principle to global level
    4. Based on liberal principles of tolerance
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    Correct Answer: C
    [cite_start]Rawls did NOT extend his difference principle to the global level; it remained applicable only to liberal societies[cite: 6].
    25. Universality of Human Rights are opposed by:

    1. Moral Relativism
    2. Cultural Relativism
    3. Both A & B
    4. Cosmopolitanism
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]Relativism is the direct opposite of universalism[cite: 6].
    26. Who defined citizenship as a status granting civil, political, and social privileges?

    1. B.S. Turner
    2. Anthony Giddens
    3. T.H. Marshall
    4. David Held
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    Correct Answer: C
    This is the classic liberal definition provided by T.H. [cite_start]Marshall[cite: 6].
    27. Which of these is NOT a 3rd generation Right?

    1. Group Rights
    2. Environmental Rights
    3. Right to freedom of speech
    4. Right to natural resources
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    Correct Answer: C
    [cite_start]Freedom of speech is a 1st generation (civil/political) right[cite: 6].
    28. Which is NOT in Will Kymlicka’s list of minority rights?

    1. Self-government rights
    2. Polyethnic rights
    3. Special representation rights
    4. Right of national self-determination
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]Kymlicka excludes national self-determination as it could lead to the dissolution of the nation-state[cite: 6].
    29. Charles Taylor’s argument for “Recognition” implies:

    1. Minorities should get equal status
    2. Dignity requires cultural framework
    3. Self-respect depends on others’ recognition of cultural identity
    4. State must treat citizens with equal dignity
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]This argument is central to Taylor’s ‘Multiculturalism and the politics of recognition'[cite: 7].
    30. The idea that brute luck (disease, disabilities) shouldn’t make people worse off is the basis of:

    1. Liberal egalitarians
    2. Socialist egalitarians
    3. Chance egalitarians
    4. Luck egalitarians
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]This is the core concept for theorists like Ronald Dworkin[cite: 8].
    31. Pareto Optimality refers to a distribution where:

    1. Resources are equal for all
    2. No one can be better off without making another worse off
    3. Resources match individual needs
    4. Justice is proportional
    Show Answer
    Correct Answer: A
    [cite_start]This economic concept is vital for understanding dilemmas in distribution[cite: 8].
    32. Which is NOT correct regarding Equality of Opportunity vs Outcome?

    1. Opportunity is soft; Outcome is hard egalitarianism
    2. They can resemble each other at extremes
    3. Opportunity denotes negative liberty
    4. They are very different concepts and cannot be placed on a continuum
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]The reverse is true; they can be placed on a continuum[cite: 8].
    33. Which is NOT correct about Dworkin’s Equality of Resources?

    1. Based on Luck Egalitarianism
    2. Uses an imaginary auction
    3. Includes a fair insurance market
    4. Affirmative action by the State
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]Dworkin’s model was a purely market-based arrangement and objected to state interference[cite: 8].
    34. Regarding Walzer’s Complex Equality, which is incorrect?

    1. Distinct spheres of distribution
    2. Blocks conversion of goods between spheres
    3. Communitarian account
    4. None of the above
    Show Answer
    Correct Answer: F
    [cite_start]All statements listed in the original options (A-E) are actually correct[cite: 8].
    35. About Knowledge, which is NOT a view of post-modernism?

    1. Knowledge linked to power
    2. No knowledge is impartial
    3. Knowledge is technocratic and free from ideology
    4. Knowledge is not objective
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]For Foucault, knowledge is NOT technocratic and free from ideology; it is inextricably linked to power[cite: 8].
    36. Which is NOT correct about Rawls’ theory of Justice?

    1. Normative approach
    2. Applicable only to liberal societies
    3. Welfare state indication
    4. Preference for societal common interest over individual rights
    Show Answer
    Correct Answer: F
    [cite_start]Rawls rejected this; he placed the liberty principle above the difference principle and fair opportunity[cite: 8].
    37. Which is NOT correct about Feminism?

    1. Sex is biological; Gender is social
    2. Root cause is patriarchy
    3. It is considered a mainstream political theory
    4. Rejected separation of ‘Private’ and ‘Public’
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]Feminism is technically classified as part of “critical” political theories rather than “mainstream”[cite: 8].
    38. Which term is NOT related to Anarchism?

    1. Mutualism
    2. Political Obligation
    3. State is unnecessary evil
    4. No formal hierarchical authority
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]Anarchists do not believe in political obligation to the state[cite: 8].
    39. Match: Sandel, Walzer, MacIntyre, Taylor:

    1. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
    2. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
    3. 1-C, 2-D, 3- A, 4-B
    4. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]Sandel (Liberalism & Limits), Walzer (Spheres), MacIntyre (After Virtue), Taylor (Sources)[cite: 8].
    40. Match Multiculturalism Thinkers (Kymlicka, Parekh, Taylor, Barry):

    1. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
    2. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
    3. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
    4. None of the above
    Show Answer
    Correct Answer: B
    [cite_start]Matches thinkers to their foundational books on minority rights and multicultural theory[cite: 8].
    41. Who defined freedom as ‘it is a positive power of doing or enjoying something worth doing or enjoying’?

    1. Harold Laski
    2. T.H. Green
    3. Bosanquet
    4. Ernest Barker
    Show Answer
    Correct Answer: B
    T.H. [cite_start]Green supported positive liberty and gave a complete theory of the welfare state[cite: 8].
    42. What did 1950s thinkers mean by the “demise” of political theory?

    1. Science didn’t need theory
    2. Theory wasn’t scientific
    3. Normative-philosophical theory was unsuitable
    4. Empirical theory was unsuitable
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]They specifically referred to the decline of normative philosophical political theory[cite: 9].
    43. Easton’s reasons for decline of political theory include:

    1. Historicism, Hyperfactualism
    2. Historicism, Hyperfactualism, Moral relativism
    3. All four reasons
    4. Value pluralism
    Show Answer
    Correct Answer: B
    [cite_start]Easton cited historicism, hyperfactualism, and moral relativism[cite: 9].
    44. Which is NOT correct about Ideology?

    1. Belief system to structure world
    2. Basis for political action
    3. Term coined by Destutt de Tracy
    4. Ideology is same as theory
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]Ideology is NOT the same as theory[cite: 9].
    45. Who among the following did NOT support the demise of political theory?

    1. Peter Laslett
    2. Isaiah Berlin
    3. SM Lipset
    4. Robert Dahl
    Show Answer
    Correct Answer: B
    [cite_start]Isaiah Berlin was hopeful of the revival of political theory[cite: 9].
    46. Which is NOT related to Gramsci’s concept of Hegemony?

    1. Manufacturing of Consent
    2. Economic determinism
    3. Dominance without coercion
    4. Civil Society
    Show Answer
    Correct Answer: B
    [cite_start]Gramsci turned economic determinism upside down, focusing on how civil society creates hegemony[cite: 9].
    47. Who supported the revival of political theory after the behavioural revolution?

    1. 1, 2, 4
    2. 1, 2
    3. 1, 2, 3
    4. 1, 2, 3, 4
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]Berlin, Strauss, Sabine, and Vogelin all supported the revival[cite: 9].
    48. Who said ‘We cannot shed our values in the way we remove our coats’?

    1. Isaiah Berlin
    2. Leo Strauss
    3. George H. Sabine
    4. David Easton
    Show Answer
    Correct Answer: D
    [cite_start]David Easton made this statement regarding values in political research[cite: 9].
    49. The word ‘theory’ (from ‘Theoria’) literally means:

    1. Organized system
    2. Well-focused mental look
    3. Economic structure
    4. Physical arrangement
    Show Answer
    Correct Answer: B
    [cite_start]It refers to a focused way of viewing or examining[cite: 9].
    50. Who said political theory contains factual, causal, and valuational factors?

    1. Leo Strauss
    2. Dunning
    3. G.H. Sabine
    4. Ebenstein
    Show Answer
    Correct Answer: C
    [cite_start]Sabine said this in his book ‘A History of Political Theory’ (1937)[cite: 9].

  • Political Theory Mastery Quiz: Set 1 (Liberalism, Marxism & Modern Theories)

    1. Welfarism or welfare state is related to which stream of liberalism?

    1. Classical Liberalism
    2. Modern or Positive Liberalism
    3. Libertarianism
    4. Neoliberalism
    Show Answer
    Correct Answer: B
    Welfarism or welfare state is related to modern or positive liberalism; classical liberalism believes in minimal state—state as a necessary evil[cite: 2].
    2. Nozick called taxation (aimed towards distributive justice) as:

    1. Social justice
    2. Legitimate redistribution
    3. Forced labour
    4. Voluntary contribution
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Distributive justice is an anathema to Libertarianism; Nozick called taxation for this purpose “forced labour”[cite: 2].
    3. A “Laissez-faire” or “nightwatchman” state is unacceptable to:

    1. Classical Liberalism
    2. Libertarianism
    3. Individualism
    4. Modern or Positive Liberalism
    Show Answer
    Correct Answer: D
    Modern or positive liberalism supports a welfare state and distributive justice, rejecting the non-interfering nightwatchman state[cite: 2].
    4. Which term is NOT related with Liberalism?

    1. Possessive individualism
    2. Market Economy
    3. Dirigisme
    4. Universalism
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Dirigisme is a state-directed economy where the state rectifies market imperfections; this is unacceptable to (classical) liberalism[cite: 2].
    5. Which term is NOT related with Marxism?

    1. Class struggle
    2. Hegemony
    3. Value pluralism
    4. Materialism
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Marxism imposes a uniform value over all in a socialist/communist society; it does not believe in Value pluralism[cite: 2].
    6. Which is NOT correct about post-Marxism?

    1. Rejects economic determinism
    2. Influenced by poststructuralism
    3. Supported primacy of working class in socialism
    4. Propounded by Laclau and Mouffe
    Show Answer
    Correct Answer: C
    The reverse is correct; post-Marxism does not support the primacy of the working class in socialism[cite: 2].
    7. Which is NOT correct about post-positivism?

    1. Observations are not value-neutral
    2. Theories influence what is observed
    3. Balance between quantitative and qualitative methods
    4. Rejected the idea of objective truth
    Show Answer
    Correct Answer: D
    Post-positivism didn’t reject the idea of objective truth, as it was still rooted in core principles of positivism[cite: 2].
    8. Which is NOT correct about the critical theories?

    1. Aims for human emancipation
    2. Frankfurt school is a mainstay
    3. Emerges from various social movements
    4. Rejects modernism and fully supports post-modernism
    Show Answer
    Correct Answer: D
    Critical theory rejects modernism but is also critical of the post-modernist approach[cite: 2].
    9. Which is NOT correct about post-behaviouralism?

    1. Propounded by David Easton
    2. Value-neutrality
    3. Action-oriented
    4. Slogan of “relevance”
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Post-behaviouralism rejected value-neutrality and gave due importance to values in politics.
    10. Which concept is NOT related to Behaviouralism?

    1. Fact-value separation
    2. Quantification
    3. Value pluralism
    4. Pure science
    Show Answer
    Correct Answer: E
    Behaviouralism emphasized observation and fact-value separation, not Value pluralism.
    11. For John Rawls, what was the first virtue of any social order?

    1. Equality
    2. Rights
    3. Justice
    4. Peace
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Justice is considered the first virtue of social institutions by Rawls[cite: 4, 38].
    12. Which is NOT correct of Multiculturalism?

    1. Protects disadvantaged groups
    2. Supports group differentiated Rights
    3. Avoid cultural relativism
    4. Responds to cultural differences
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Multiculturalism actually believes in cultural relativism.
    13. Communitarianism is very similar to:

    1. Communism
    2. Socialism
    3. Liberal Doctrine (one current)
    4. None of the above
    Show Answer
    Correct Answer: D
    (Liberal) Communitarianism is a stream within the liberal doctrine, not similar to Communism/Socialism.
    14. Which thinker is the “odd one out” among Communitarians?

    1. Michael Sandel
    2. Robert Nozick
    3. Michael Walzer
    4. Charles Taylor
    Show Answer
    Correct Answer: B
    Robert Nozick was a Libertarian, while the others are famous communitarians.
    15. Truth relative to the moral standard of a person or group is called:

    1. Cultural Relativism
    2. Moral Relativism
    3. Value Pluralism
    4. Ethical Relativism
    Show Answer
    Correct Answer: D
    This is the standard definition of Moral Relativism.
    16. Universal Human Rights is most associated with:

    1. Liberalism
    2. Communitarianism
    3. Post-structuralism
    4. Constructivism
    Show Answer
    Correct Answer: A
    Universalism and universal human rights are central to liberal thought.
    17. Which is NOT related to Post-modernism?

    1. No objective truth
    2. Deconstruction
    3. Believes in Meta Narratives
    4. Knowledge-Power link
    Show Answer
    Correct Answer: D
    Post-modernism rejects meta-narratives (grand historical accounts)[cite: 4, 6].
    18. Which is NOT correct about Derrida’s deconstructivism?

    1. Written Texts as “sites of conflict”
    2. Uses Genealogy
    3. Supported Platonism
    4. Binary opposition hierarchy
    Show Answer
    Correct Answer: E
    Deconstructivism rejected Platonism and its transcendental structure.
    19. When Dworkin calls Rights as “Trumps”, he means:

    1. Individual rights take priority over common good
    2. Rights are creation of the state
    3. Rights and common good must balance
    4. Rights are fruits of the law
    Show Answer
    Correct Answer: D
    Dworkin meant certain liberties are so vital they cannot be sacrificed for the common good[cite: 6, 45].
    20. Who said “Rights are the fruits of the law…creation of the state alone”?

    1. T.H. Green
    2. Jeremy Bentham
    3. Edmund Burke
    4. Harold Laski
    Show Answer
    Correct Answer: C
    Jeremy Bentham was a staunch supporter of legal rights and critic of natural rights.

  • मैकियावली के धर्म और नैतिकता पर विचार तथा ‘द प्रिंस’ का राज्यदर्शन (Machiavelli on Religion, Morality and The Prince)

    1. धर्म पर विचार (Thoughts on Religion)

    मैकियावली मध्ययुग के पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने धर्म (Religion) को राजनीति के अधीन कर दिया। उनके लिए धर्म कोई ‘आध्यात्मिक सत्य’ नहीं, बल्कि ‘सामाजिक नियंत्रण’ का एक उपकरण (Tool) था।

    (A) धर्म का उपयोगितावादी दृष्टिकोण

    मैकियावली धर्म विरोधी नहीं थे, लेकिन वे धर्म को राजनीति के लिए उपयोगी मानते थे। उनका कहना था कि एक बुद्धिमान राजा को जनता को नियंत्रित करने और उन्हें कानून का पालन कराने के लिए धर्म का प्रयोग करना चाहिए।

    “जहां धर्म के प्रति भय नहीं होता, वहां राज्य का विनाश निश्चित है।”

    (B) ईसाई धर्म की आलोचना

    मैकियावली ने ईसाई धर्म (Christianity) की आलोचना की क्योंकि यह विनम्रता, त्याग और परलोक पर जोर देता है, जिससे नागरिक कायर और कमजोर बन जाते हैं। इसके विपरीत, उन्होंने प्राचीन रोमन धर्म की प्रशंसा की जो देशभक्ति, युद्ध और बलिदान को बढ़ावा देता था।

    2. नैतिकता और राजनीति (Separation of Morality and Politics)

    राजनीतिक चिंतन में मैकियावली का सबसे क्रांतिकारी कदम ‘नैतिकता’ की दोहरी परिभाषा (Dual Morality) देना था।

    (i) व्यक्तिगत नैतिकता (Private Morality): यह आम नागरिकों के लिए है। उन्हें सच बोलना चाहिए, दया करनी चाहिए और हत्या या चोरी नहीं करनी चाहिए।

    (ii) सार्वजनिक/राजनीतिक नैतिकता (Public Morality): यह राजा (Prince) के लिए है। राजा का एकमात्र नैतिक कर्तव्य है—राज्य की सुरक्षा और विस्तार। इस लक्ष्य को पाने के लिए किया गया कोई भी कार्य (चाहे वह हत्या, धोखा या विश्वासघात हो) ‘नैतिक’ माना जाएगा।

    साध्य ही साधन का औचित्य है (Ends Justify the Means)

    मैकियावली का स्पष्ट मत था कि यदि साध्य (Goal) श्रेष्ठ है—जैसे राज्य की सुरक्षा—तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन (Means) अपने आप पवित्र हो जाते हैं। राजा को परिणाम की चिंता करनी चाहिए, साधन की नहीं।

    3. ‘द प्रिंस’: राजा के लिए निर्देश (Ideas on The Prince)

    अपनी पुस्तक ‘द प्रिंस’ में मैकियावली ने एक सफल शासक के लिए आचरण संहिता (Code of Conduct) प्रस्तुत की है। उनका उद्देश्य एक ऐसे शक्तिशाली ‘प्रिंस’ का निर्माण करना था जो इटली का एकीकरण कर सके।

    प्रमुख विचार और निर्देश:

    • शक्ति का अर्जन: राजा का मुख्य कार्य शक्ति बढ़ाना है। उसे निरंतर युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। “शांति काल में भी राजा को युद्ध के बारे में सोचना चाहिए।”
    • प्रेम से बेहतर है भय: राजा के लिए प्रजा का प्रेम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोग स्वार्थ के लिए प्रेम भूल जाते हैं। लेकिन दंड का भय उन्हें वफादार रखता है। हालांकि, राजा को ‘घृणा’ (Hatred) से बचना चाहिए। उसे प्रजा की महिलाओं और संपत्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
    • राष्ट्रीय सेना: मैकियावली ने भाड़े के सैनिकों (Mercenaries) का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाड़े के सैनिक या तो कायर होते हैं या महत्वाकांक्षी। राजा को अपनी ‘नागरिक सेना’ (National Army) बनानी चाहिए।
    • कानून और बल: राजा को कानून (मनुष्य का तरीका) और बल (जानवर का तरीका), दोनों का प्रयोग करना आना चाहिए।

    [attachment_1](attachment)

    4. शेर और लोमड़ी की नीति (Lion and Fox Policy)

    मैकियावली का सबसे प्रसिद्ध रूपक (Metaphor) राजा के गुणों से संबंधित है। उनका कहना था कि राजा को जानवरों के गुणों को अपनाना चाहिए।

    शेर (Lion) और लोमड़ी (Fox) का सिद्धांत:

    “राजा को ‘शेर’ होना चाहिए ताकि वह भेड़ियों (दुश्मनों) को डरा सके, और ‘लोमड़ी’ होना चाहिए ताकि वह जाल (साजिशों) को पहचान सके।”

    यदि राजा केवल शेर होगा, तो वह जाल में फंस जाएगा। यदि वह केवल लोमड़ी होगा, तो वह भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा।

    अर्थात: राजा को बलवान और चालाक दोनों होना चाहिए। उसे ऊपर से दयालु और धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विश्वासघात करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

    भाग्य (Fortuna) और पौरुष (Virtu)

    मैकियावली के अनुसार, राजनीति में 50% भूमिका भाग्य (Fortuna) की होती है और 50% राजा के कर्म/पौरुष (Virtu) की। उन्होंने भाग्य की तुलना एक ‘विनाशकारी नदी’ से की। एक बुद्धिमान राजा (पौरुष) बांध बनाकर उस नदी को नियंत्रित कर सकता है।

    5. निष्कर्ष

    मैकियावली ने ‘द प्रिंस’ में जिस शासन कला का वर्णन किया, वह नैतिकता की दृष्टि से भले ही निंदनीय लगे, लेकिन व्यावहारिक राजनीति (Realpolitik) की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने राजा को सिखाया कि राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मैकियावली के विचार ही आधुनिक कूटनीति का आधार बने।

  • निकोलों मैकियावेली (भाग-1): प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और मानव स्वभाव संबंधी विचार

    1. परिचय: मैकियावेली का युग

    इटली के फ्लोरेंस में जन्मे निकोलों मैकियावेली (1469-1527) को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक युग-प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृतियों ‘द प्रिंस’ (The Prince, 1532) और ‘द डिस्कोर्सेस’ (The Discourses) के माध्यम से राजनीति को धर्म और नैतिकता के चंगुल से मुक्त कराया। डनिंग (Dunning) ने ठीक ही कहा है कि “मैकियावेली मध्ययुग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत करते हैं।”

    [attachment_0](attachment)

    2. अपने युग का शिशु (The Child of his Time)

    डब्ल्यू.टी. जोन्स (W.T. Jones) का कथन है कि “मैकियावेली अपने युग का शिशु था।” इसका अर्थ है कि उनके विचारों पर समकालीन परिस्थितियों (इटली का पुनर्जागरण) का गहरा प्रभाव था। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मैकियावेली के चिंतन को आकार दिया?

    (A) पुनर्जागरण आंदोलन (Renaissance Movement)

    मैकियावेली पुनर्जागरण के केंद्र ‘फ्लोरेंस’ के निवासी थे। पुनर्जागरण ने बुद्धिवाद (Rationalism) और मानवतावाद पर जोर दिया। इसने ईश्वर के बजाय ‘मनुष्य’ को चिंतन का केंद्र बनाया। मैकियावेली ने इसी तार्किकता को राजनीति में लागू किया।

    (B) इटली की राजनीतिक दुर्दशा

    उस समय इटली पांच छोटे राज्यों (फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और चर्च राज्य) में बंटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र इटली पर आक्रमण कर रहे थे। मैकियावेली ने देखा कि आपसी फूट के कारण इटली कमजोर है। इसीलिए उन्होंने एक शक्तिशाली शासक (Prince) और एकीकृत इटली का सपना देखा।

    (C) चर्च का भ्रष्टाचार

    पोप और चर्च उस समय अनैतिकता और भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। मैकियावेली ने महसूस किया कि चर्च इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है।

    3. प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक: एक विश्लेषण

    मैकियावेली को ‘आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक’ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्लेटो और अरस्तू की आदर्शवादी परंपरा को तोड़ा। उनके आधुनिक होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

    • यथार्थवाद (Realism): मैकियावेली ने “क्या होना चाहिए” (Ought to be) के स्थान पर “क्या है” (What is) पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने काल्पनिक आदर्श राज्य की जगह व्यावहारिक राजनीति (Realpolitik) की बात की।
    • धर्मनिरपेक्ष राजनीति: उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। उनके लिए राजनीति एक स्वतंत्र विज्ञान थी।
    • शक्ति की राजनीति (Power Politics): उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का आधार ‘न्याय’ (Justice) नहीं, बल्कि ‘शक्ति’ (Force) है।
    • संप्रभुता का विचार: यद्यपि उन्होंने ‘संप्रभुता’ शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन राज्य को सर्वोच्च संस्था मानकर उन्होंने बोदां और हॉब्स के लिए रास्ता तैयार किया।

    4. मानव स्वभाव संबंधी विचार (Conception of Human Nature)

    मैकियावेली के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला उनका ‘मानव स्वभाव’ का विश्लेषण है। हॉब्स की तरह, मैकियावेली भी मनुष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना था कि राजनीति को समझने के लिए मनुष्य के असली चेहरे को समझना जरूरी है।

    (A) मनुष्य: एक स्वार्थी प्राणी

    ‘द प्रिंस’ के 17वें अध्याय में मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं:

    “सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न (Ungrateful), चंचल (Fickle), झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आप उनका भला करते हैं, वे आपके हैं… लेकिन जैसे ही आवश्यकता पड़ती है, वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं।”

    (B) मानव स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं

    1. अहंवादी (Egoist): मनुष्य जन्म से ही बुरा और स्वार्थी होता है। उसके सभी कार्य स्वहित (Self-interest) से प्रेरित होते हैं।
    2. धन का लालच: मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध कथन है- “मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को तो आसानी से भूल सकता है, परंतु अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूलता।”
    3. भय और प्रेम: मनुष्य प्रेम की अपेक्षा भय (Fear) से अधिक संचालित होता है। प्रेम एक बंधन है जिसे स्वार्थ के कारण तोड़ा जा सकता है, लेकिन दंड का भय कभी नहीं टूटता।

    (C) शासन व्यवस्था पर प्रभाव

    चूंकि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है, इसलिए मैकियावेली निष्कर्ष निकालते हैं कि:

    • राज्य को चलाने के लिए निरंकुश राजतंत्र (Absolute Monarchy) सबसे उपयुक्त है (इटली जैसे भ्रष्ट समाजों के लिए)।
    • शासक को प्रजा को नियंत्रित करने के लिए ‘शक्ति’ और ‘छल’ दोनों का प्रयोग करना चाहिए।
    • यदि मनुष्य अच्छे होते, तो राजा को अच्छा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वे बुरे हैं, राजा को भी आवश्यकतानुसार क्रूर होना चाहिए।

    5. निष्कर्ष

    मैकियावेली के विचार अपने समय की उपज थे। उन्होंने मानव स्वभाव का जो एकांगी (One-sided) चित्रण किया, वह वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि इटली की तत्कालीन परिस्थितियों के अवलोकन पर आधारित था। फिर भी, उन्होंने राजनीति को कोरे आदर्शवाद से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया, जो उनकी सबसे बड़ी देन है।

  • राज्य विधान परिषद: संरचना, सृजन और कार्य (State Legislative Council: Structure, Creation and Functions)

    1. परिचय (Introduction)

    राज्य विधानमंडल का ‘उच्च सदन’ (Upper House) विधान परिषद (Legislative Council) कहलाता है। राज्यसभा की तरह ही यह राज्यों में बड़ों का सदन है। यह सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था (विधान परिषद) है:

    वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य:

    1. उत्तर प्रदेश
    2. बिहार
    3. महाराष्ट्र
    4. कर्नाटक
    5. आंध्र प्रदेश
    6. तेलंगाना

    2. सृजन और समाप्ति (Creation and Abolition) – अनुच्छेद 169

    संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने (Srisjan) या समाप्त (Utsadan) करने का अधिकार देता है।

    प्रक्रिया: यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है।

    3. विधान परिषद की संरचना (Composition) – अनुच्छेद 171

    विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।

    सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

    इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति’ के द्वारा होता है। चुनाव विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता है:

    अनुपात कौन चुनता है?
    1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों (MLAs) द्वारा।
    1/3 सदस्य स्थानीय निकायों (नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि) द्वारा।
    1/12 सदस्य स्नातकों (Graduates) द्वारा (जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों)।
    1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा (जो 3 वर्ष से माध्यमिक स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हों)।
    1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से)।

    4. योग्यता एवं कार्यकाल

    • आयु: सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
    • कार्यकाल: यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

    5. कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers)

    संविधान में विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में बहुत कम शक्तियां दी गई हैं। इसकी स्थिति ‘सलाहकारी’ अधिक है।

    1. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

    साधारण विधेयक विधान परिषद में पेश किया जा सकता है। लेकिन यदि विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, तो परिषद उसे केवल रोक सकती है (Delay):

    • पहली बार में: 3 महीने तक।
    • दूसरी बार (यदि विधानसभा दोबारा पास कर दे): 1 महीने तक।
    • कुल देरी: अधिकतम 4 महीने। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती।

    2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

    धन विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में पेश होता है। विधान परिषद इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।

    6. निष्कर्ष

    आलोचक विधान परिषद को ‘सफेद हाथी’ या खर्चीली संस्था कहते हैं, लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि यह विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों को (जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते) विधायिका में स्थान देती है और जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करती है।

  • विधान सभा: संरचना, चुनाव प्रक्रिया और शक्तियां (Legislative Assembly: Structure, Election and Powers)

    1. परिचय (Introduction)

    राज्य विधानमंडल (State Legislature) के ‘निम्न सदन’ (Lower House) को विधान सभा (Legislative Assembly) कहा जाता है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्य की राजनीति में इसका स्थान केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के समान ही प्रभावशाली है। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है।

    2. विधान सभा की संरचना (Structure/Composition)

    विधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनकी संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।

    (A) सदस्य संख्या (Number of Members)

    • अधिकतम (Maximum): किसी भी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती।
    • न्यूनतम (Minimum): सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए।
    अपवाद (Exceptions): कुछ छोटे राज्यों में सदस्य संख्या 60 से कम है, जिसे विशेष प्रावधानों द्वारा अनुमति दी गई है। जैसे- सिक्किम (32), गोवा (40), और मिजोरम (40)।

    (B) आरक्षण (Reservation)

    अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।

    3. सदस्यों की योग्यता एवं कार्यकाल

    (A) योग्यताएं (Qualifications) – अनुच्छेद 173

    विधान सभा का सदस्य (MLA) बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

    • वह भारत का नागरिक हो।
    • उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो।
    • वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य सभी योग्यताएं रखता हो।
    • वह पागल या दिवालिया न हो और लाभ के पद पर न हो।

    (B) कार्यकाल (Tenure) – अनुच्छेद 172

    विधान सभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

    परंतु:

    • मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी भंग (Dissolve) कर सकता है।
    • राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान संसद इसके कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

    4. विधान सभा के कार्य एवं शक्तियां

    विधान सभा को विधान परिषद (जहाँ मौजूद है) की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं:

    1. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

    विधान सभा राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति विधान सभा के पास ही होती है।

    2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

    वित्तीय मामलों में विधान सभा सर्वोच्च है।

    • धन विधेयक (Money Bill): यह केवल विधान सभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद इसे मात्र 14 दिन रोक सकती है।
    • बजट: राज्य के बजट पर नियंत्रण विधान सभा का ही होता है।

    3. कार्यपालिका पर नियंत्रण

    राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 164)। यदि विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पारित कर दे, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

    4. निर्वाचन संबंधी शक्तियां

    विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। साथ ही, वे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं।

    5. निष्कर्ष (Conclusion)

    संक्षेप में, विधान सभा राज्य की जन-आकांक्षाओं का केंद्र है। यह न केवल कानून बनाती है बल्कि राज्य सरकार पर अंकुश भी रखती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में विधान सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

  • संसद की विधायी प्रक्रिया: विधेयक से अधिनियम बनने का सफर (Legislative Process of Parliament: From Bill to Act)

    1. परिचय: विधेयक क्या है?

    संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की प्रक्रिया एक प्रस्ताव से शुरू होती है जिसे ‘विधेयक’ (Bill) कहा जाता है। जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तब वह ‘अधिनियम’ (Act) या कानून बन जाता है।

    अनुच्छेद 107 में विधेयकों को पुरःस्थापित (Introduce) करने और पारित करने के उपबंध दिए गए हैं।

    2. विधेयकों का वर्गीकरण (Types of Bills)

    भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

    • 1. साधारण विधेयक (Ordinary Bill): वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी मामलों से संबंधित (अनुच्छेद 107)।
    • 2. धन विधेयक (Money Bill): कराधान, सरकारी खर्च और ऋण आदि से संबंधित (अनुच्छेद 110)।
    • 3. वित्त विधेयक (Financial Bill): वित्तीय मामलों से संबंधित (अनुच्छेद 117)।
    • 4. संविधान संशोधन विधेयक: संविधान के प्रावधानों में बदलाव के लिए (अनुच्छेद 368)।

    3. कानून बनने के चरण (Stages of Law Making)

    एक साधारण विधेयक को अधिनियम बनने के लिए प्रत्येक सदन में तीन वाचनों (Readings) से गुजरना पड़ता है:

    (A) प्रथम वाचन (First Reading)

    इस चरण में विधेयक को सदन में प्रस्तुत (Introduce) किया जाता है। मंत्री या सदस्य सदन की अनुमति मांगता है। इस स्तर पर कोई चर्चा नहीं होती। विधेयक को भारत के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित किया जाता है।

    (B) द्वितीय वाचन (Second Reading)

    यह सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत चरण है। इसमें विधेयक की धारावार (Clause-by-clause) समीक्षा होती है। इसके तीन उप-चरण होते हैं:

    • साधारण बहस: विधेयक के मूल सिद्धांतों पर चर्चा होती है।
    • समिति अवस्था (Committee Stage): विधेयक को प्रवर समिति (Select Committee) के पास सूक्ष्म जांच के लिए भेजा जाता है।
    • विचार अवस्था: समिति की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होती है और सदस्य संशोधन प्रस्ताव रख सकते हैं।

    (C) तृतीय वाचन (Third Reading)

    इस चरण में विधेयक पर केवल ‘संपूर्ण रूप से’ चर्चा होती है। कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। विधेयक को या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार। यदि बहुमत इसे पास कर देता है, तो इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

    (D) दूसरे सदन में विधेयक

    दूसरे सदन में भी विधेयक इन्हीं तीन चरणों से गुजरता है। दूसरा सदन:

    • विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर सकता है।
    • कुछ संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है।
    • विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।
    • विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करता (6 महीने तक लंबित रखना)।

    4. संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) – अनुच्छेद 108

    यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध (Deadlock) उत्पन्न हो जाए (जैसे- दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या 6 महीने से अधिक समय बीत जाए), तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।

    महत्वपूर्ण तथ्य:

    • संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयकों पर बुलाया जा सकता है (धन विधेयक या संविधान संशोधन पर नहीं)।
    • इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
    • निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।

    5. राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent to Bill) – अनुच्छेद 111

    दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

    1. वह विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं (विधेयक कानून बन जाता है)।
    2. वह स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं (विधेयक समाप्त हो जाता है)।
    3. वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं (यदि वह धन विधेयक नहीं है)। यदि संसद इसे दोबारा (संशोधन के साथ या बिना) पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

    इस प्रकार, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया अत्यंत व्यापक और व्यवस्थित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बनाया जाए।

  • लोकसभा अध्यक्ष: भूमिका, शक्तियां, कार्य एवं स्वतंत्रता (Lok Sabha Speaker: Powers, Functions and Independence)

    विषय सूची (Table of Contents)

    1. परिचय एवं चुनाव (Introduction & Election)
    2. अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य
    3. अध्यक्ष की विशेष शक्तियां
    4. अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता
    5. निष्कर्ष

    1. परिचय एवं चुनाव (Introduction & Election)

    लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) भारतीय संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष का पद अत्यंत सम्मान, गरिमा और अधिकार का माना जाता है। वह सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है।

    संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 93): संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः ‘अध्यक्ष’ और ‘उपाध्यक्ष’ के रूप में चुनेगी।

    • चुनाव: अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से किया जाता है। चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
    • कार्यकाल: सामान्यतः अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के जीवनकाल (5 वर्ष) तक होता है। हालांकि, नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है।

    2. अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य (Role, Powers and Functions)

    लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व्यापक हैं, जिन्हें संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों और संसदीय परंपराओं से प्राप्त किया गया है। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

    सदन की कार्यवाही का संचालन (Conduct of Business)

    अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की बैठकों का संचालन करना है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले। वह सदन के नियमों की व्याख्या करता है, और उसकी व्याख्या अंतिम मानी जाती है। कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में (कुल सदस्यों का 1/10) वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है।

    अनुशासन और गरिमा बनाए रखना (Discipline and Decorum)

    सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है या सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो अध्यक्ष उसे नाम लेकर चेतावनी दे सकता है या सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। गंभीर मामलों में वह सदस्य को निलंबित भी कर सकता है।

    संसदीय समितियों पर नियंत्रण (Control over Committees)

    अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। वह समितियों के अध्यक्षों (Chairpersons) की नियुक्ति करता है। वह स्वयं ‘कार्य मंत्रणा समिति’ (Business Advisory Committee), ‘नियम समिति’ और ‘सामान्य प्रयोजन समिति’ का अध्यक्ष होता है।

    3. अध्यक्ष की विशेष शक्तियां (Special Powers)

    (i) धन विधेयक का प्रमाणीकरण (Money Bill Certification)

    अनुच्छेद 110 के तहत, कोई विधेयक ‘धन विधेयक’ (Money Bill) है या नहीं, इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। उनके इस निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

    (ii) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता (Presiding over Joint Sitting)

    अनुच्छेद 108 के तहत, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है (न कि उपराष्ट्रपति/राज्यसभा सभापति)।

    (iii) दलबदल कानून के तहत अयोग्यता (Disqualification under Defection)

    संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, दलबदल (Anti-defection) के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष करता है। (हालांकि, किहोटो होलोहन मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है)।

    4. अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता (Independence and Impartiality)

    संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि अध्यक्ष निष्पक्ष हो। वह किसी दल का नहीं, बल्कि पूरे सदन का प्रतिनिधि होता है। संविधान में उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:

    (1) कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure)

    अध्यक्ष को पद से हटाना आसान नहीं है। उसे अनुच्छेद 94 के तहत केवल लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।

    (2) वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)

    अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं। इसका अर्थ है कि उन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, केवल चर्चा हो सकती है।

    (3) निर्णायक मत (Casting Vote) – अनुच्छेद 100

    निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष सामान्य स्थिति में सदन में मतदान नहीं करता। लेकिन, यदि किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मत बराबर (Tie) हो जाएं, तो वह ‘निर्णायक मत’ (Casting Vote) का प्रयोग करता है ताकि गतिरोध को समाप्त किया जा सके।

    (4) वरीयता क्रम में उच्च स्थान

    वरीयता क्रम (Warrant of Precedence) में अध्यक्ष का स्थान बहुत ऊंचा (7वां स्थान) है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बराबर और कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। यह पद की महत्ता को दर्शाता है।

    5. निष्कर्ष (Conclusion)

    पंडित नेहरू ने कहा था, “अध्यक्ष सदन की गरिमा, और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है।” लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद की धुरी है। यद्यपि वह एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद उससे पूर्ण तटस्थता (Neutrality) और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है ताकि संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ बना रहे।

  • भारतीय संसद: लोकसभा और राज्यसभा की संरचना एवं कार्य (Structure and Functions of Lok Sabha and Rajya Sabha)

    1. परिचय (Introduction)

    भारतीय संविधान के भाग 5 (Part V) में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।

    📜 अनुच्छेद 79 (Article 79): संघ के लिए एक संसद होगी जो तीन अंगों से मिलकर बनेगी:

    • राष्ट्रपति (President): संसद का अभिन्न अंग है।
    • राज्यसभा (Rajya Sabha): उच्च सदन / राज्यों की परिषद।
    • लोकसभा (Lok Sabha): निम्न सदन / जनता का सदन।

    2. राज्यसभा: संरचना और कार्य (Rajya Sabha)

    राज्यसभा संसद का उच्च सदन (Upper House) है जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन (Dissolution) नहीं होता।

    (A) संरचना (Composition) – अनुच्छेद 80

    संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है:

    • 238 सदस्य: राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)।
    • 12 सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominated) किए जाते हैं। (साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से)।

    वर्तमान स्थिति: वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं (229 राज्यों से + 4 केंद्रशासित प्रदेशों से + 12 मनोनीत)।

    (B) निर्वाचन और कार्यकाल

    • चुनाव पद्धति: आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा।
    • कार्यकाल: सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

    (C) राज्यसभा की विशेष शक्तियां

    संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यसभा के पास दो अनन्य शक्तियां हैं:

    1. अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना।
    2. अनुच्छेद 312: नई ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ (All India Services) का सृजन करना।

    3. लोकसभा: संरचना और कार्य (Lok Sabha)

    लोकसभा संसद का निम्न सदन (Lower House) है और यह भारत के लोगों का सीधे प्रतिनिधित्व करता है। सरकार के गठन में इसकी भूमिका निर्णायक होती है।

    (A) संरचना (Composition) – अनुच्छेद 81

    लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। (104वें संविधान संशोधन, 2019 द्वारा एंग्लो-इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया)।

    • 530 सदस्य: राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से।
    • 20 सदस्य: केंद्रशासित प्रदेशों से।

    वर्तमान स्थिति: वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं।

    (B) निर्वाचन और कार्यकाल

    • चुनाव: प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार’ (18 वर्ष से अधिक) के आधार पर।
    • कार्यकाल: सामान्यतः 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है।

    4. संसद के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां

    संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि इसके पास बहुआयामी शक्तियां हैं:

    1. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

    संसद संघ सूची (Union List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

    2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

    संसद ‘राष्ट्रीय वित्त’ की संरक्षक है।

    • बजट: संसद की मंजूरी के बिना सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती।
    • धन विधेयक (Money Bill): अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इसमें सीमित शक्तियां हैं (मात्र 14 दिन की देरी)।

    3. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over Executive)

    संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद प्रश्नकाल (Question Hour), शून्यकाल (Zero Hour) और अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है।

    4. संविधान संशोधन (Constitutional Amendment)

    अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। इसके लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

    5. निष्कर्ष (Conclusion)

    भारतीय संसद देश की संप्रभुता और जनइच्छा का प्रतीक है। जहाँ लोकसभा जनता की भावनाओं का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है और सरकार बनाती है, वहीं राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर रोक (Check and Balance) लगाती है। दोनों सदन मिलकर भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं।

  • राज्य मंत्रिपरिषद: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व (State Council of Ministers in Hindi)

    2.3. राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers)

    भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है।

    संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

    अनुच्छेद 163: सहायता और सलाह (Aid and Advice)

    राज्यपाल को उसके कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा (सिवाय उन मामलों के जहां उसे संविधान द्वारा विवेकाधिकार प्राप्त है)।

    अनुच्छेद 164: मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

    • नियुक्ति: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
    • प्रसादपर्यंत: मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the Governor) अपना पद धारण करेंगे।
    • सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

    मंत्रिपरिषद का आकार (Size of the Council of Ministers)

    मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा इसे सीमित कर दिया गया:

    राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
    परंतु, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।

    मंत्रियों की श्रेणियां (Categories of Ministers)

    संविधान में मंत्रियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय परंपरा के आधार पर भारत में मंत्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:

    1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)

    ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इनके पास राज्य सरकार के प्रमुख विभाग (जैसे- गृह, वित्त, शिक्षा) होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही सामूहिक रूप से सरकार की नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं।

    2. राज्य मंत्री (Ministers of State)

    इनकी दो स्थितियां हो सकती हैं:

    • स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge): वे अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते। वे कैबिनेट की बैठक में तभी भाग लेते हैं जब उनके विभाग से संबंधित मामले पर चर्चा हो रही हो।
    • बिना स्वतंत्र प्रभार: वे कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं और उनकी सहायता करते हैं।

    3. उप मंत्री (Deputy Ministers)

    इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। इनका मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करना है। वे कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते।

    मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल (Council of Ministers vs Cabinet)

    मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) मंत्रिमंडल (Cabinet)
    यह एक बड़ा निकाय है (सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल)। यह एक छोटा निकाय है (केवल कैबिनेट मंत्री शामिल)।
    इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं। यह बार-बार मिलती है और नीतिगत निर्णय लेती है।
    संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 163, 164 में वर्णित)। मूल संविधान में शब्द नहीं था (अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

    शपथ और कार्यकाल

    पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वे तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है।